ग्रामीण भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और उद्यमी बनाने वाला विश्व का सबसे बड़ा समुदाय-आधारित आजीविका महाभियान। स्वयं सहायता समूह (SHG) गठन, पंचसूत्र, ₹30,000 रिवाल्विंग फंड, ₹1.5 लाख CIF, बिना गारंटी (Collateral-Free) ₹20 लाख तक का बैंक लोन, 4% रियायती ब्याज दर और 'लखपति दीदी' महाभियान की संपूर्ण आधिकारिक मार्गदर्शिका।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission / DAY-NRLM) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development - MoRD) द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा समुदाय-संचालित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत जून 2011 में विश्व बैंक के आंशिक सहयोग से पूर्ववर्ती 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' (SGSY) को एक मिशन-मोड दृष्टिकोण में पुनर्गठित करके की गई थी।
NRLM का मूल दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि "गरीबों में गरीबी से बाहर निकलने की स्वाभाविक क्षमता और तीव्र इच्छा होती है; उन्हें बस एक संगठित मंच, संस्थागत शक्ति, आसान पूंजी और कौशल समर्थन की आवश्यकता है।" इस मिशन का मुख्य लक्ष्य देश के प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group - SHG) के दायरे में लाकर उनके आजीविका स्रोतों को मजबूत करना और उन्हें वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाना है।
आज देश भर में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) सक्रिय हैं, जिनसे 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों ने न केवल परिवारों को साहूकारों के कर्ज के चंगुल से मुक्त कराया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकों के साथ मिलकर ₹8 लाख करोड़ से अधिक का औपचारिक क्रेडिट लेनदेन किया है, जिसकी रिकवरी दर 98% से अधिक है।
स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group - SHG) ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं का एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक संगठन होता है, जो समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं और आपसी सहयोग, नियमित छोटी बचत और सामूहिक उद्यम के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करने का संकल्प लेती हैं:
NRLM के तहत किसी भी स्वयं सहायता समूह को सरकार से फंड, अनुदान या बैंक से भारी ऋण प्राप्त करने के लिए "पंचसूत्र" (Five Golden Principles) का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। यह समूह की रीढ़ की हड्डी है:
समूह के सभी 10-20 सदस्यों को सप्ताह में एक निश्चित दिन, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर अनिवार्य रूप से एकत्रित होना होता है।
प्रत्येक सदस्य बैठक में अपनी तय बचत राशि (जैसे ₹20, ₹50 या ₹100 प्रति सप्ताह) समूह की तिजोरी में अनिवार्य रूप से जमा करती है।
जमा पूंजी को बैंक में निष्क्रिय रखने के बजाय जरूरतमंद सदस्यों को बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस या आजीविका हेतु न्यूनतम ब्याज (1% से 2% मासिक) पर लोन देना।
कर्ज लेने वाली दीदी द्वारा तय किस्तों में मूलधन और ब्याज की 100% समयबद्ध वापसी करना, जिससे समूह का अनुशासन व क्रेडिट स्कोर मजबूत रहे।
समूह के 5 रजिस्टरों (बैठक रजिस्टर, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, रोकड़ बही और व्यक्तिगत पासबुक) में हर एक पैसे का पारदर्शी लिखित हिसाब रखना।
जब कोई नया समूह बनता है और 3 से 6 महीने तक पंचसूत्र का सफलतापूर्वक पालन करता है, तो सरकार उसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए दो प्रमुख फंड्स जारी करती है:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मास्टर सर्कुलर के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से भारी ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी (Collateral/Mortgage) रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी वित्तीय ताकत है:
*नोट: पूर्व में बिना गारंटी ऋण की सीमा ₹10 लाख थी, जिसे आरबीआई और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है।
ग्रामीण महिलाओं पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ब्याज अनुदान (Interest Subvention) की दोहरी व्यवस्था संचालित करती है:
NRLM की अद्वितीय सफलता का रहस्य यह है कि यह केवल 10-20 महिलाओं के समूह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांव और ब्लॉक स्तर पर एक शक्तिशाली त्रि-स्तरीय महिला महासंघ खड़ा करता है:
मोहल्ला या टोला स्तर पर 10 से 20 महिलाओं की प्राथमिक इकाई। यहाँ साप्ताहिक बैठकें, छोटी बचत और आंतरिक ऋण लेन-देन होता है।
एक पूरे गांव के 5 से 15 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर 'ग्राम संगठन' बनता है। यह स्तर CIF फंड का प्रबंधन करता है, कमजोर समूहों को सहारा देता है और सरकारी योजनाओं (राशन, पेंशन, स्वास्थ्य) तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
20 से 40 ग्राम संगठनों (लगभग 5,000 से 10,000 महिलाएं) को मिलाकर ब्लॉक/क्लस्टर स्तर पर महासंघ बनता है। यह स्तर बैंकों से बड़े ऋण, कॉर्पोरेट कंपनियों से बल्क ऑर्डर, कृषि उपज की बड़ी मंडियों और सरकारी टेंडरों का समन्वय करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया "लखपति दीदी महाभियान" DAY-NRLM का सर्वोच्च राष्ट्रीय लक्ष्य है:
"लखपति दीदी" वह SHG महिला सदस्य होती है, जिसकी वार्षिक घरेलू शुद्ध आय (Net Household Income) विभिन्न आजीविका गतिविधियों (खेती, पशुपालन, दुकान, विनिर्माण, सेवा) से कम से कम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) प्रति वर्ष या ₹8,500 से अधिक प्रति माह सुनिश्चित हो जाती है।
ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक की महारथी बनाने के लिए सरकार ने ₹1,261 करोड़ के बजट के साथ 'नमो ड्रोन दीदी' योजना शुरू की है:
इसके तहत 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को उन्नत कृषि ड्रोन (कीमत लगभग ₹10-12 लाख) 80% सरकारी सब्सिडी पर मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला सदस्यों को DGCA अधिकृत संस्थानों से 15 दिनों का निःशुल्क ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। ये दीदियां खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव करके प्रति माह ₹15,000 से ₹25,000 तक की सीधी आय अर्जित कर रही हैं।
NRLM ने ग्रामीण महिलाओं को केवल उद्यमी ही नहीं बनाया, बल्कि गांव के भीतर ही पेशेवर सेवाएं देने के लिए विभिन्न प्रकार की "सखियों" (Community Cadres) का एक विशाल कैडर तैयार किया है, जिन्हें हर महीने मानदेय व कमीशन मिलता है:
माइक्रो-एटीएम लेकर घर-घर बैंक सेवाएं पहुंचाना, पेंशन/डीबीटी की निकासी कराना। इन्हें प्रति ट्रांजैक्शन कमीशन व मासिक मानदेय मिलता है।
प्राकृतिक खेती, जैविक खाद (जीवामृत), उन्नत बीज और श्री अन्न (Millets) उगाने के लिए महिला किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देना।
गांव में बकरियों, गाय-भैंसों का प्राथमिक प्राथमिक टीकाकरण, कृमिनाशक दवाएं (Deworming) और संतुलित चारे का प्रबंधन।
समूह के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता, बीमा (PMJJBY/PMSBY), डिजिटल लेनदेन (UPI) और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करना।
ग्रामीण युवाओं और SHG महिलाओं को कुशल उद्यमी बनाने के लिए देश के लगभग प्रत्येक जिले में RSETI (Rural Self Employment Training Institute - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) संचालित हैं:
महिला समूहों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प, हथकरघा, शुद्ध मसालों और खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए सरकार ने त्रि-आयामी विपणन व्यवस्था तैयार की है:
यदि आपके गांव या बस्ती में अभी तक स्वयं सहायता समूह नहीं बना है, तो आप नीचे दिए गए 6 सरल चरणों का पालन करके नया समूह बना सकते हैं:
नहीं। NRLM के नियमों के अनुसार समूह में कम से कम 70% महिलाएं गरीब और कमजोर पृष्ठभूमि (SECC सूची, बीपीएल, मनरेगा या वंचित वर्ग) से होनी चाहिए। शेष 30% महिलाएं मध्यमवर्गीय परिवारों से भी हो सकती हैं, जो समूह को नेतृत्व और लिखा-पढ़ी में मदद कर सकें।
बिल्कुल नहीं! भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्वयं सहायता समूहों को ₹20 लाख तक के ऋण पर कोई कोलेटरल (बंधक संपत्ति) या मार्जिन मनी नहीं देनी होती। यह लोन समूह के आपसी विश्वास और पंचसूत्र के कड़े वित्तीय अनुशासन पर दिया जाता है।
SHG में ऋण व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी (Joint Liability) पर मिलता है। यदि कोई दीदी किसी संकट के कारण किस्त नहीं दे पाती, तो समूह की बैठक में आपसी चर्चा से समाधान निकाला जाता है और अन्य सदस्य अस्थायी रूप से उसकी मदद करते हैं ताकि बैंक डिफ़ॉल्ट न हो।
नहीं। रिवाल्विंग फंड (RF) सरकार की ओर से 100% मुफ्त अनुदान (Grant) होता है। इसे सरकार को वापस नहीं करना होता, बल्कि यह समूह के खाते में हमेशा के लिए आंतरिक पूंजी के रूप में घूमता रहता है।
लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को RSETI के जरिए मुफ्त स्किल ट्रेनिंग, आजीविका क्लस्टर से जोड़ना, बिना गारंटी बैंक लोन, ड्रोन व आधुनिक मशीनें, और उत्पादों को eSARAS व बड़े बाजारों तक पहुंचाने की संपूर्ण सहायता दी जाती है।
कम से कम 10वीं पास SHG सदस्य महिला, जिसे बुनियादी मोबाइल/कंप्यूटर ज्ञान हो, वह अपने ब्लॉक के NRLM कार्यालय (BMMU) में आवेदन कर सकती है। IIBF (Indian Institute of Banking and Finance) परीक्षा पास करने के बाद उसे बैंक सखी के रूप में माइक्रो-एटीएम प्रदान किया जाता है।
DAY-NRLM मुख्य रूप से महिलाओं का कार्यक्रम है। हालांकि, गंभीर दिव्यांगजनों (PwD) और विशेष वंचित जनजातियों के मामलों में पुरुषों के समूह भी कुछ विशेष प्रावधानों के तहत बनाए जा सकते हैं, लेकिन 99% समूह केवल महिलाओं के ही होते हैं।
धोखाधड़ी रोकने का एकमात्र तरीका है 'पंचसूत्र' का कड़ाई से पालन। सभी लेनदेन खुली बैठक में सबके सामने हों, बैंक खाते का संचालन कम से कम 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से हो, और हर बैठक में व्यक्तिगत पासबुक व रोकड़ बही (Cash Book) का मिलान किया जाए।
अपने जिले के लीड बैंक कार्यालय, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) में जाकर RSETI निदेशक से सीधे मिलें। वहां विभिन्न ट्रेडों के बैच कैलेंडर के अनुसार निःशुल्क फॉर्म भरें।
अपने ब्लॉक या जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) में 'Non-Farm Livelihoods' प्रबंधक से संपर्क करें। वे आपके उत्पादों की पैकेजिंग, FSSAI लाइसेंस और बारकोड कराकर eSARAS पोर्टल और GeM पोर्टल पर सूचीबद्ध कराते हैं।
JanSarkari.com एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी जनसूचना व नागरिक मार्गदर्शन पोर्टल है। इसका संचालन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM), भारतीय रिजर्व बैंक, अथवा किसी बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। इस लेख का एकमात्र उद्देश्य नागरिकों और ग्रामीण महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), स्वयं सहायता समूह (SHG) गठन, पंचसूत्र, रिवाल्विंग फंड और बैंक लोन के नियमों की प्रामाणिक, सरल व सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। सभी नियम, ऋण नीतियां और ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के आधिकारिक आदेशों के अधीन हैं। समूह गठन या ऋण आवेदन के लिए हमेशा अपने स्थानीय ब्लॉक कार्यालय या अधिकृत बैंक शाखा से ही संपर्क करें।
गांव या टोले की 10-20 महिलाएं मिलकर स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने का स्वैच्छिक संकल्प लें।
समूह का नाम तय करें और लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव करें।
बैठक रजिस्टर में समूह गठन का प्रस्ताव लिखकर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठा कराएं और समूह की मुहर बनवाएं।
नजदीकी बैंक शाखा में जाकर समूह का संयुक्त बचत खाता खुलवाएं और नियमित साप्ताहिक बैठक व बचत शुरू करें।
अपने ब्लॉक कार्यालय (BDO) में जाकर "ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई" (BMMU) में समूह का आधिकारिक NRLM पंजीकरण कराएं।
3 माह तक पंचसूत्र के सफल पालन पर ₹30,000 का रिवाल्विंग फंड और 6 माह बाद बिना गारंटी ₹2 लाख से ₹20 लाख तक का बैंक लोन प्राप्त करें।
एक सामान्य समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं। दुर्गम, पहाड़ी क्षेत्रों अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और दिव्यांगजनों के समूह में न्यूनतम संख्या 5 महिलाएं भी मान्य है।
1. नियमित साप्ताहिक बैठक, 2. नियमित छोटी बचत, 3. नियमित आंतरिक ऋण, 4. नियमित ऋण वापसी, और 5. उचित बहीखाता संधारण (लेखा-पुस्तिकाएं)।
RBI के नवीनतम मास्टर सर्कुलर के अनुसार SHGs को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे ₹20 लाख तक का बैंक ऋण किस्तों (Doses) में दिया जाता है।
समूह गठन के 3 माह बाद सरकार द्वारा समूह की आंतरिक पूंजी बढ़ाने के लिए ₹20,000 से ₹30,000 का 100% मुफ्त अनुदान (Grant) दिया जाता है, जिसे वापस नहीं करना होता।
ग्राम संगठन (VO) के माध्यम से समूह को सदस्यों के सूक्ष्म व्यवसाय (सिलाई, दुकान, खेती, पशुपालन) शुरू करने के लिए ₹1.50 लाख तक का रियायती ऋण दिया जाता है।
सामान्यतः 7% प्रति वर्ष। सघन जिलों में समय पर किस्तें चुकाने पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% प्रति वर्ष रह जाती है।
ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश कोष (CIF), कम ब्याज पर बैंक ऋण व लखपति दीदी पहल सहायता।
मुख्यालय / नोडल विभाग: दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 011-23381614 / 1800-11-6446 (ग्रामीण विकास हेल्पडेस्क) | ईमेल: nrlm-support@gov.in
वह SHG सदस्य महिला जिसकी वार्षिक घरेलू शुद्ध आय विभिन्न आजीविका गतिविधियों से कम से कम ₹1,00,000 (प्रति माह ₹8,500 से अधिक) सुनिश्चित हो जाती है।
वह प्रशिक्षित SHG दीदी जो माइक्रो-एटीएम लेकर घर-घर बैंकिंग सेवाएं, पेंशन वितरण और डीबीटी निकासी कराती है और प्रति ट्रांजैक्शन कमीशन पाती है।
सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मोमबत्ती, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे दर्जनों व्यवसायों का 100% मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण, भोजन, प्रमाणपत्र और बैंक लोन लिंकेज।
eSARAS पोर्टल (esaras.in), GeM सरकारी पोर्टल, सरस आजीविका मेलों और अमेज़न-फ्लिपकार्ट के सहेली स्टोर के माध्यम से देश-विदेश में बेचा जा सकता है।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
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