माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक केंद्रीय योजना, जिसके तहत देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 80% सरकारी सब्सिडी पर अत्याधुनिक कृषि स्प्रे ड्रोन और 15 दिनों का निःशुल्क डीजीसीए (DGCA) कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पायलट ट्रेनिंग और सालाना ₹1.5 लाख कमाई का पूरा रोडमैप।
"नमो ड्रोन दीदी योजना" (Namo Drone Didi Yojana) भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा अनुमोदित एक क्रांतिकारी केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण भारत की महिलाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करने और देश के कृषि परिदृश्य को डिजिटल युग में ले जाने के उद्देश्य से किया गया था।
परंपरागत रूप से भारतीय गांवों में ड्रोन जैसी उच्च-स्तरीय एयरोस्पेस तकनीक को महानगरों या बड़े कॉरपोरेट्स तक ही सीमित माना जाता था। नमो ड्रोन दीदी योजना ने इस सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। योजना के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत गठित ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में से 15,000 महिला समूहों का चयन किया जा रहा है। इन समूहों को अत्याधुनिक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जाते हैं और समूह की महिलाओं को पेशेवर ड्रोन पायलट (Drone Pilot) के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है।
योजना का त्रिकोणीय प्रभाव (Tri-fold Impact) है:
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में: "कभी लोग सोचते थे कि गांव की बेटी क्या कर सकती है? आज वही गांव की बेटियां खेतों में ड्रोन उड़ाकर भारत के कृषि भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। नमो ड्रोन दीदी केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण नारी-शक्ति के पंखों को नई उड़ान देने का राष्ट्रीय आंदोलन है।"
केंद्र सरकार का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय संकल्प है—3 करोड़ 'लखपति दीदी' (Lakhpati Didi) तैयार करना। लखपति दीदी वह महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य होती है जिसकी व्यक्तिगत वार्षिक आय कम से कम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) या उससे अधिक हो।
नमो ड्रोन दीदी योजना सीधे तौर पर इस विजन की सबसे प्रमुख प्रेरक शक्ति (Engine of Growth) बनकर उभरी है:
एक उच्च-गुणवत्तापूर्ण कृषि ड्रोन, उसकी अतिरिक्त बैटरियां, पोर्टेबल जनरेटर, चार्जिंग हब, स्प्रे नोजल और सुरक्षा उपकरणों की कुल पैकेज लागत लगभग ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) होती है। इतनी बड़ी राशि किसी भी ग्रामीण निर्धन परिवार या सामान्य SHG के लिए जुटाना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने वित्तीय संरचना को अत्यंत सरल और सुलभ बनाया है:
महिला समूह को शेष ₹2 लाख अपनी जेब से तुरंत देने की आवश्यकता नहीं होती। इसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) या बैंक ऋण से फाइनेंस कराया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार 3% वार्षिक ब्याज छूट (Interest Subvention) देती है। ड्रोन दीदी छिड़काव की कमाई से बहुत छोटी-छोटी किस्तों में इस आसान ऋण को चुका देती हैं।
ड्रोन केवल एक गैजेट नहीं है, बल्कि यह नागरिक उड्डयन नियमों के अंतर्गत आने वाला एक मानव-रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) है। इसलिए बिना वैध सरकारी लाइसेंस के इसे उड़ाना गैर-कानूनी है। नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रत्येक चयनित दीदी को पेशेवर विमानन पायलट स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है:
DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) में आयोजित:
कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) व उर्वरक कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा खेतों में लाइव अभ्यास:
ट्रेनिंग पूरी होने पर जारी किया गया RPC लाइसेंस 10 वर्षों तक वैध रहता है। यह लाइसेंस भारत सरकार के डिजिटल स्काई (Digital Sky) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होता है, जिससे ड्रोन दीदी पूरे भारत में कानूनी रूप से कृषि ड्रोन उड़ाने के लिए अधिकृत हो जाती हैं।
योजना के तहत महिला समूह को केवल एक ड्रोन नहीं, बल्कि खेतों में निर्बाध व्यावसायिक कार्य के लिए एक पूर्ण सुसज्जित मोबाइल यूनिट दी जाती है:
ड्रोन दीदी योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक जरूरतमंद व सक्षम महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पष्ट पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं:
ड्रोन दीदी योजना को एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ व्यावसायिक उद्यम (Sustainable Business Venture) के रूप में तैयार किया गया है। आइए समझते हैं कि एक ड्रोन दीदी किस प्रकार साल भर में ₹1,00,000 से ₹1,50,000+ की कमाई करती है:
किसान ड्रोन दीदी से छिड़काव कराने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? नीचे दी गई तालिका से पारंपरिक हाथ के पंप और ड्रोन छिड़काव का क्रांतिकारी अंतर स्पष्ट हो जाता है:
ड्रोन दीदी बनने के लिए नामांकन प्रक्रिया त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से पूरी की जाती है:
महिला स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक/मासिक बैठक में ड्रोन दीदी योजना में शामिल होने का प्रस्ताव रखा जाता है। समूह सर्वसम्मति से अपनी 10वीं पास सदस्य महिला को मुख्य ड्रोन पायलट और दूसरी को सहायक के रूप में नामित करता है और मीटिंग रजिस्टर में प्रस्ताव दर्ज करता है।
समूह का प्रस्ताव ग्राम संगठन (Village Organization) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को भेजा जाता है, जो ब्लॉक क्षेत्र में ड्रोन की व्यावसायिक उपयोगिता का आकलन कर अनुमोदन देते हैं।
ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट (BMMU) में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (BPM) या जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) में आवेदन पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक विवरण जमा किया जाता है।
राज्य मिशन द्वारा उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार कर कृषि विभाग और लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (जैसे IFFCO) के साथ साझा की जाती है।
चयनित दीदियों को 15 दिन के प्रशिक्षण हेतु RPTO केंद्र भेजा जाता है। ट्रेनिंग व लाइसेंस मिलने के बाद औपचारिक समारोह में समूह को सब्सिडी पर ड्रोन सौंप दिया जाता है।
नामांकन के समय उम्मीदवार दीदी एवं महिला स्वयं सहायता समूह के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
नमो ड्रोन दीदी योजना की अद्वितीय सफलता के पीछे देश की शीर्ष उर्वरक कंपनियों—इफको (IFFCO), कृभको (KRIBHCO), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL), आरसीएफ (RCF)—की सक्रिय साझेदारी है। इन कंपनियों को सरकार द्वारा लीड फर्टिलाइजर कंपनी (Lead Fertilizer Company - LFC) नियुक्त किया गया है:
नहीं, यह योजना केवल दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए है। व्यक्तिगत महिला को अपने SHG समूह के माध्यम से ही नामांकित होना पड़ता है।
बिल्कुल नहीं। 15 दिनों का संपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें हॉस्टल में रहना, भोजन, स्टडी मटेरियल और DGCA लाइसेंस परीक्षा शुल्क शामिल है, भारत सरकार द्वारा 100% निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के कानूनी नियमों के अनुसार कमर्शियल रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अतः मुख्य पायलट बनने के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि, कम पढ़ी-लिखी महिलाएं सहायक (को-पायलट) के रूप में बैटरी व घोल प्रबंधन में जुड़ सकती हैं।
ड्रोन दीदी प्रति एकड़ ₹300 से ₹500 शुल्क लेती हैं। एक दिन में 20 से 25 एकड़ छिड़काव पर वे रोजाना ₹6,000 से ₹10,000 का ग्रॉस रेवेन्यू जुटा सकती हैं। खर्च काटकर वार्षिक स्तर पर एक दीदी की शुद्ध बचत औसतन ₹1,00,000 से ₹1,50,000 होती है।
हाँ, योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक ड्रोन का पहले वर्ष का पूर्ण व्यापक बीमा (Comprehensive Insurance Cover) पैकेज में शामिल होता है। किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना या टूट-फूट की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिया जाता है।
प्रशिक्षण उपरांत जारी किया गया रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) 10 वर्षों के लिए वैध रहता है, जिसे बाद में आवश्यकतानुसार रिन्यू कराया जा सकता है।
ड्रोन पैकेज के साथ एक पोर्टेबल हाइब्रिड फास्ट जनरेटर और स्मार्ट मल्टी-चार्जर प्रदान किया जाता है। खेतों की मेड़ पर खड़े होकर इस जनरेटर से मात्र 15 से 20 मिनट में बैटरी चार्ज की जा सकती है।
नहीं, यह मल्टी-परपज कृषि ड्रोन है। इससे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients), कीटनाशक, फफूंदनाशक (Fungicide) और जल-घुलनशील उर्वरकों का किसी भी फसल पर छिड़काव किया जा सकता है।
शेष 20% राशि (लगभग ₹2 लाख) का ऋण एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत दिया जाता है, जिस पर केंद्र सरकार 3% वार्षिक ब्याज सबवेंशन (छूट) देती है, जिससे शुद्ध ब्याज दर अत्यंत कम (लगभग 5% से 6%) हो जाती है।
आप अपने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में स्थित ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट (BMMU / NRLM) अथवा जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU) या नजदीकी इफको (IFFCO) केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
योजना से संबंधित किसी भी प्रामाणिक जानकारी, दिशा-निर्देशों या शिकायत निवारण हेतु केवल आधिकारिक सरकारी माध्यमों का ही उपयोग करें:
JanSarkari.com एक स्वतंत्र और गैर-सरकारी जनसूचना मार्गदर्शिका पोर्टल है। इसका संचालन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय (DAY-NRLM) अथवा DGCA द्वारा नहीं किया जाता है। इस लेख का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों और पाठकों को नमो ड्रोन दीदी योजना के नियमों, 80% सब्सिडी संरचना, 15-दिवसीय पायलट प्रशिक्षण और आवेदन प्रक्रिया की प्रामाणिक, सरल व सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। सभी ट्रेडमार्क, लोगो, पात्रता मानदंड और आधिकारिक नीतियां भारत सरकार के अधीन सुरक्षित हैं। किसी भी ड्रोन खरीद, सब्सिडी स्वीकृति और आवेदन के लिए हमेशा अपने स्थानीय NRLM कार्यालय अथवा आधिकारिक वेबसाइट aajeevika.gov.in का ही प्रयोग करें।
महिला का DAY-NRLM के तहत पंजीकृत किसी सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की 10वीं पास सदस्य होना आवश्यक है।
अपने ग्राम संगठन (VO - Village Organization) या क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) की बैठक में ड्रोन दीदी चयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट (BMMU) या जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU / NRLM) कार्यालय में नामांकन फॉर्म व आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
चयनित होने पर DGCA द्वारा अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) में 15 दिनों का निःशुल्क आवासीय पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करें।
DGCA रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC लाइसेंस) प्राप्त करने के बाद SHG को 80% सब्सिडी (अधिकतम ₹8 लाख) पर कृषि ड्रोन किट सौंपी जाती है।
अपने गांव व आसपास के किसानों के खेतों में नैनो यूरिया, डीएपी व कीटनाशक छिड़काव सेवा शुरू कर ₹1 लाख से ₹1.5 लाख सालाना आमदनी अर्जित करें।
नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 15,000 आधुनिक कृषि ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके तहत महिलाओं को 15 दिन की मुफ़्त ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, डीजीसीए कमर्शियल लाइसेंस और ड्रोन खरीद पर 80% (अधिकतम ₹8 लाख) की भारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे खेतों में कीटनाशक व नैनो उर्वरक छिड़काव की सशुल्क सेवा देकर प्रतिवर्ष ₹1 लाख से ₹1.5 लाख कमा सकें।
कृषि ड्रोन और उसके सम्पूर्ण सहायक उपकरणों (बैटरी, चार्जर, नोजल्स आदि) के पूरे पैकेज की कुल लागत (लगभग ₹10 लाख) का 80% या अधिकतम ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता/सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। शेष 20% राशि का प्रबंध SHG बैंक ऋण या आंतरिक बचत से कर सकता है।
आवेदक महिला का किसी पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए ताकि वह तकनीकी दिशा-निर्देशों, नेविगेशन और स्मार्टफोन ऐप को आसानी से संचालित कर सके।
नहीं, नमो ड्रोन दीदी योजना केवल महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से ही संचालित की जाती है। व्यक्तिगत स्तर पर ड्रोन सब्सिडी नहीं दी जाती। हालांकि, समूह अपने सदस्यों में से किसी एक योग्य 10वीं पास महिला को मुख्य पायलट (ड्रोन दीदी) और दूसरी को सहायक (को-पायलट) के रूप में नामित करता है।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
प्रशिक्षण 15 दिनों का पूर्णतः निःशुल्क और आवासीय (Residential) होता है। इसमें 5 दिन DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) में बेसिक ड्रोन फ्लाइंग का प्रशिक्षण होता है और 10 दिन कृषि में कीटनाशक, नैनो यूरिया छिड़काव, फसल निगरानी और सुरक्षा का विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
हाँ, प्रशिक्षण और मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा होने पर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा अधिकृत सरकारी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC - Remote Pilot Certificate) जारी किया जाता है, जो 10 वर्षों के लिए वैध होता है।
ड्रोन दीदी किसानों से प्रति एकड़ छिड़काव के लिए ₹300 से ₹500 तक का शुल्क लेती हैं। एक दिन में 20 से 30 एकड़ में आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। खरीफ और रबी सीजन में सेवाएं देकर एक ड्रोन दीदी प्रतिवर्ष औसतन ₹1,00,000 से ₹1,50,000 तक की शुद्ध अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं।
पारंपरिक हाथ के पंप से 1 एकड़ में छिड़काव करने में पूरे दिन का समय और 100 से 150 लीटर पानी लगता है, जबकि ड्रोन से मात्र 7 से 10 मिनट में और केवल 10 से 15 लीटर पानी में पूरे खेत में 100% एकसमान छिड़काव हो जाता है। साथ ही किसान जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क से सुरक्षित रहता है।
ड्रोन आपूर्ति करने वाली कंपनियां (जैसे IFFCO, KRIBHCO या अनुबंधित ड्रोन निर्माता) 1 से 3 साल तक की व्यापक वारंटी, मुफ्त सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स बैकअप प्रदान करती हैं। साथ ही ड्रोन का एक वर्ष का पूर्ण बीमा (Insurance) भी सरकार द्वारा कराया जाता है।
इच्छुक महिला को सबसे पहले अपने स्वयं सहायता समूह (SHG) की बैठक में प्रस्ताव पारित कराना होता है। इसके बाद समूह ग्राम संगठन (VO) और ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट (BMMU / NRLM कार्यालय) में जाकर आवेदन फॉर्म, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड के साथ नामांकन जमा करता है।
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