जमीन, प्लॉट, फ्लैट या घर खरीदने से पहले अपने राज्य के IGRS पोर्टल पर सर्किल रेट जांचें, महिला स्टाम्प छूट की गणना करें, SHCIL ऑनलाइन ई-स्टाम्प सत्यापन कराएं और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (तहसील) में बायोमेट्रिक रजिस्ट्री अपॉइंटमेंट बुक करें।
| राज्य | आधिकारिक IGRS पोर्टल | स्टाम्प ड्यूटी (अनुमानित) | महिलाओं हेतु विशेष रियायत |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (UP) | igrsup.gov.in | 7% (पुरुष) / 6% (महिला) + 1% निबंधन शुल्क | महिला खरीदार पर 1% स्टाम्प छूट (निर्धारित सीमा अनुसार) |
| दिल्ली (Delhi) | doris.delhigovt.nic.in | 6% (पुरुष) / 4% (महिला) + 1% रजिस्ट्रेशन | महिलाओं के लिए पूरे 2% स्टाम्प ड्यूटी छूट |
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | igrmaharashtra.gov.in | 5% से 7% (शहर व LBT अनुसार) | आवासीय इकाई में महिला को 1% स्टाम्प रियायत |
| बिहार (Bihar) | bhumijankari.bihar.gov.in | ~6.3% स्टाम्प + 2% निबंधन | महिला क्रेता व पुरुष विक्रेता पर विशेष छूट प्रावधान |
| मध्य प्रदेश व राजस्थान | mpigr.gov.in / epanjiyan.rajasthan.gov.in | 7.5%-12.5% (एमपी) / 5%-6% (राजस्थान) | महिला नाम पर रजिस्ट्री में 1% से 2% छूट |
बयाना देने से पहले राज्य के भूलेख और IGRS पोर्टल पर विक्रेता का मालिकाना हक, चौहद्दी और पिछले 12 वर्षों का पंजीकरण इतिहास (Encumbrance Certificate) जांच लें कि जमीन पर कोई बैंक लोन या कोर्ट स्टे न हो।
IGRS पोर्टल के मूल्यांकन कैलकुलेटर में संपत्ति का प्रकार (कृषि, आवासीय प्लॉट, या निर्मित फ्लैट), क्षेत्रफल और सड़क की चौड़ाई भरकर कुल सरकारी मूल्य और देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस निकालें।
SHCIL (shcilestamp.com) या राज्य के ई-ग्रॉस पोर्टल से ई-स्टाम्प पेपर बनवाएं (तथा यदि सौदा ₹50 लाख या अधिक है तो Form 26QB से 1% TDS जमा करें)।
IGRS पोर्टल पर क्रेता, विक्रेता, 2 गवाहों का विवरण, भुगतान किए गए चेक/RTGS/UPI नंबर और संपत्ति की चौहद्दी (उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम) भरकर ड्राफ्ट तैयार करें और तहसील में अपॉइंटमेंट बुक करें।
अपॉइंटमेंट पर क्रेता, विक्रेता व 2 गवाह अपने मूल आधार व पैन कार्ड के साथ सब-रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित हों। फिंगरप्रिंट और लाइव फोटो खिंचते ही कुछ घंटों में मूल पंजीकृत बैनामा प्राप्त हो जाता है।
shcilestamp.com पर ई-स्टाम्प नंबर डालकर स्वयं जांचें कि वह स्टाम्प असली है और सही नाम पर जारी हुआ है।ई-स्टाम्प सत्यापन, रिफंड व पोर्टल सहायता हेतु:
₹50 लाख से अधिक संपत्ति पर TDS चालान हेतु:
अपने राज्य के निबंधन एवं स्टाम्प विभाग के IGRS पोर्टल (जैसे यूपी में igrsup.gov.in, महाराष्ट्र में igrmaharashtra.gov.in, बिहार में bhumijankari.bihar.gov.in) पर जाएं।
"संपत्ति मूल्यांकन / Circle Rate" कैलकुलेटर में जिला, तहसील, मोहल्ला/गांव और प्लॉट या निर्मित क्षेत्रफल भरकर न्यूनतम सरकारी मूल्य (सर्किल रेट) व स्टाम्प ड्यूटी जांचें।
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन (shcilestamp.com) या जन सेवा केंद्र/बैंक से ऑनलाइन भुगतान कर सत्यापित e-Stamp पेपर खरीदें (महिला खरीदार पर कई राज्यों में 1%-2% छूट मिलती है)।
IGRS पोर्टल पर क्रेता, विक्रेता व 2 गवाहों का विवरण भरकर ऑनलाइन डीड ड्राफ्ट तैयार करें और नजदीकी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (तहसील) का अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
निर्धारित दिन क्रेता, विक्रेता व 2 गवाह मूल आधार/पैन कार्ड सहित सब-रजिस्ट्रार के समक्ष बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं और तुरंत पंजीकृत बैनामा (Registered Sale Deed) प्राप्त करें।
भारत के कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ₹10 लाख तक के मूल्य पर 1% की छूट (तथा ₹1 करोड़ तक की महिला संपत्ति पर विशेष 1% रियायत योजना), दिल्ली में महिलाओं हेतु स्टाम्प ड्यूटी मात्र 4% (पुरुषों के लिए 6%), और राजस्थान व हरियाणा में भी 1%-2% कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है।
आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के अनुसार यदि आप ₹50 लाख (₹50 Lakhs) या उससे अधिक कीमत की कोई अचल संपत्ति (मकान, फ्लैट या गैर-कृषि प्लॉट) खरीद रहे हैं, तो खरीदार को कुल कीमत का 1% TDS काटकर विक्रेता के पैन पर Form 26QB द्वारा आयकर विभाग में जमा करना अनिवार्य होता है, अन्यथा भारी जुर्माना व ब्याज लगता है।
सर्किल रेट (या Guidance Value / Ready Reckoner Rate) राज्य सरकार द्वारा तय किसी इलाके की जमीन या मकान की न्यूनतम सरकारी कीमत होती है। रजिस्ट्री हमेशा "सर्किल रेट मूल्य" अथवा "वास्तविक सौदा मूल्य (Market Price)" — इन दोनों में से जो अधिक हो, उस पर स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस देकर होती है।
रजिस्ट्री से पहले IGRS पोर्टल से पिछले 12 वर्षों की "Index-II / Encumbrance Certificate (भार-मुक्त प्रमाण पत्र)" अवश्य निकाल लें ताकि यह पक्का हो जाए कि विक्रेता ने वह जमीन पहले किसी और को नहीं बेची है या उस पर कोई बैंक लोन/मोर्टगेज तो नहीं चल रहा।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
संपत्ति की रजिस्ट्री (Sale Deed) केवल खरीद-बिक्री का अनुबंध पक्का करती है, लेकिन सरकारी राजस्व अभिलेखों (खतौनी/नगर निगम रिकॉर्ड) में आपका नाम चढ़वाने के लिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल-खारिज (Mutation) कराना अनिवार्य होता है। कई राज्यों में अब IGRS से रजिस्ट्री होते ही डाटा स्वतः भूलेख/तहसीलदार को ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको संपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।