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होमसरकारी सेवाएंसंपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) एवं स्टाम्प ड्यूटी गाइड
भूमि / तहसील सेवाएं

संपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) एवं स्टाम्प ड्यूटी गाइड: सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (IGRS) • पंजीकरण अधिनियम 1908

संपत्ति रजिस्ट्री (बैनामा) व स्टाम्प ड्यूटी संपूर्ण गाइड 2026

मकान, दुकान, फ्लैट या कृषि भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया समझें। जानिए सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की सटीक गणना, महिलाओं को मिलने वाली 1-2% छूट और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) टोकन बुकिंग की पूरी प्रक्रिया।

⚖️ कानूनी व वैध मालिकाना हक 👩 महिला खरीदार को 1-2% स्टाम्प छूट 📜 स्टॉक होल्डिंग ई-स्टाम्प सुविधा 🎫 ऑनलाइन SRO स्लॉट बुकिंग
सामान्य स्टाम्प ड्यूटी
5% से 7%
सर्किल रेट या मूल्य के आधार पर
महिला खरीदार छूट
1% से 2% छूट
अधिकांश राज्यों में विशेष रियायत
निबंधन शुल्क (Reg. Fee)
1% (अधिकतम सीमा)
सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण फीस
TDS नियम (50 लाख+)
1% TDS
₹50 लाख से अधिक की संपत्ति पर

बैनामा (Sale Deed) क्या है और स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे होती है?

बैनामा या विक्रय विलेख (Sale Deed) वह मुख्य कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी अचल संपत्ति का मालिकाना हक विक्रेता (Seller) से खरीदार (Buyer) को कानूनी रूप से हस्तांतरित होता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार ₹100 से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति का पंजीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है।

🧮 स्टाम्प ड्यूटी गणना का सरल उदाहरण (Formula Example):

मान लीजिए आप ₹50,00,000 (सर्किल रेट मूल्यांकन) का मकान खरीद रहे हैं:

पुरुष खरीदार के लिए (7% स्टाम्प + 1% निबंधन):
• स्टाम्प ड्यूटी (7%): ₹3,50,000
• पंजीकरण शुल्क (1%): ₹50,000
कुल सरकारी खर्च: ₹4,00,000
महिला खरीदार के लिए (6% स्टाम्प + 1% निबंधन):
• स्टाम्प ड्यूटी (6%): ₹3,00,000
• पंजीकरण शुल्क (1%): ₹50,000
कुल सरकारी खर्च: ₹3,50,000 (सीधी ₹50,000 की बचत!)

रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की चेकलिस्ट

दस्तावेज का नाम किसके लिए आवश्यक महत्व एवं विवरण
आधार कार्ड व पैन कार्ड क्रेता, विक्रेता व दोनों गवाह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आयकर टीडीएस रिपोर्टिंग हेतु।
पुरानी मूल रजिस्ट्री / श्रृंखला दस्तावेज विक्रेता (Seller) साबित करने के लिए कि विक्रेता को संपत्ति बेचने का पूर्ण कानूनी अधिकार है।
नवीनतम खतौनी / जमाबंदी (ROR) कृषि भूमि हेतु राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम दर्ज होने का सत्यापन।
हाउस टैक्स रसीद / एनओसी (NOC) शहरी मकान / फ्लैट हेतु नगर निगम या विकास प्राधिकरण (Development Authority) का बकाया न होने का प्रमाण।
ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र (e-Stamp Certificate) क्रेता द्वारा क्रय किया गया सरकारी खजाने में स्टाम्प शुल्क जमा होने का डिजिटल साक्ष्य।

रजिस्ट्री कराने की 5-चरणीय प्रक्रिया (Step-by-Step Roadmap)

1

टाइटल सर्च व भारमुक्त जांच

रजिस्ट्री से पूर्व सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से 12 से 30 वर्षों का Encumbrance Certificate (EC) निकलवाकर जांचें कि जमीन पर कोई बैंक लोन या कोर्ट केस तो नहीं है।

2

बैनामा ड्राफ्टिंग (Deed)

किसी योग्य वकील या दस्तावेज लेखक से सेल डीड तैयार कराएं जिसमें चौहद्दी, भुगतान का चेक/आरटीजीएस नंबर और सभी शर्तें स्पष्ट हों।

3

ई-स्टाम्प व ऑनलाइन आवेदन

राज्य IGRS पोर्टल पर संपत्ति का विवरण भरें और StockHolding या अधिकृत बैंक से जरूरी मूल्य का ई-स्टाम्प खरीदें।

4

SRO में पेशी व बायोमेट्रिक

तय तारीख पर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं। क्रेता, विक्रेता और 2 गवाहों का फोटो खींचा जाएगा, अंगूठे का निशान (Thumb Impression) लगेगा और मूल डीड जमा होगी।

5

मूल दस्तावेज प्राप्त करना व दाखिल खारिज

उसी दिन या 2-3 कार्यदिवसों में डिजिटल हस्ताक्षरित मूल रजिस्ट्री मिल जाती है। इसके तुरंत बाद तहसील या नगर निगम में दाखिल-खारिज (Mutation) कराएं।

✅ नकद लेनदेन से बचें: भुगतान हमेशा चेक या RTGS/NEFT से करें
संपत्ति की खरीद में कभी भी बड़ी नकद (Cash) राशि का लेनदेन न करें। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार ₹2 लाख से अधिक नकद लेनदेन अवैध है। बैनामे में बैंक ड्राफ्ट, चेक नंबर या आरटीजीएस यूटीआर (UTR) संख्या दर्ज कराने से कानूनी सुरक्षा 100% मजबूत रहती है।
⚠️ ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति पर 1% TDS काटना अनिवार्य
आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत यदि अचल संपत्ति का क्रय मूल्य या सर्किल रेट ₹50,00,000 या उससे अधिक है, तो खरीदार को विक्रेता के भुगतान में से 1% TDS काटकर फॉर्म 26QB के माध्यम से केंद्र सरकार के आयकर विभाग में जमा कराना कानूनन अनिवार्य है।
🚫 केवल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) पर संपत्ति न खरीदें
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय (सूरज लैम्प्स केस) के अनुसार, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA), सेल एग्रीमेंट या वसीयत के आधार पर किया गया संपत्ति हस्तांतरण कानूनी स्वामित्व (Ownership) नहीं देता। केवल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत पंजीकृत Sale Deed (बैनामा) ही मान्य होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. यदि मूल बैनामा (Original Sale Deed) खो जाए तो क्या करें?

घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले थाने में Lost Report दर्ज कराएं और अखबार में सार्वजनिक सूचना दें। इसके बाद संबंधित राज्य के IGRS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कानूनी मान्यता मूल डीड के समान होती है।

Q2. क्या मैं घर बैठे पुराने बैनामे की नकल ऑनलाइन देख सकता हूँ?

हाँ, अधिकांश राज्यों (जैसे UP IGRS, महाराष्ट्र IGR, बिहार निबंधन) के पोर्टल पर "सम्पत्ति खोजें / Search Property" सेवा उपलब्ध है। आप संपत्ति का गाटा संख्या, मकान नंबर या क्रेता/विक्रेता का नाम डालकर पिछले 20-30 वर्षों के पंजीकृत अभिलेख देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

📞 स्टाम्प एवं निबंधन विभाग आधिकारिक संपर्क सूत्र

ई-स्टाम्प आधिकारिक प्रदाता
StockHolding (SHCIL)
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
राज्य रजिस्ट्री पोर्टल (उदाहरण UP)
igrsup.gov.in ↗
उत्तर प्रदेश निबंधन विभाग
आयकर विभाग (TDS 26QB)
incometax.gov.in ↗
संपत्ति खरीद पर 1% टीडीएस फाइलिंग
अस्वीकरण (Disclaimer) एवं कानूनी सूचना:
यह पेज केवल संपत्ति पंजीकरण से संबंधित सामान्य नियमों, स्टाम्प ड्यूटी गणना और प्रक्रियात्मक समझ के प्रसार हेतु शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। JanSarkari.com कोई सरकारी निबंधन कार्यालय या कानूनी सलाहकार नहीं है। किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री से पूर्व अपने जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापित सर्किल रेट की पुष्टि करें और अधिकृत अधिवक्ता से टाइटल की विधिवत जांच अवश्य कराएं।

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

अपने राज्य के स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के पोर्टल (जैसे UP हेतु igrsup.gov.in, महाराष्ट्र हेतु igrmaharashtra.gov.in) पर जाएं।

2

"सम्पत्ति पंजीकरण / New Property Registration" पर क्लिक करके नया आवेदन खाता बनाएं।

3

सम्पत्ति का विवरण (तहसील, गांव/मोहल्ला, खसरा/गाटा संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी व सर्किल रेट) दर्ज करें।

4

क्रेता (Buyer), विक्रेता (Seller) और 2 गवाहों का आधार व पैन विवरण दर्ज करें।

5

ऑनलाइन जनरेट हुई स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क का ई-भुगतान करें या ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट खरीदें।

6

सुविधानुसार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) की तारीख और समय का ऑनलाइन स्लॉट (टोकन) बुक करें और तय समय पर गवाहों संग उपस्थित हों।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. सर्किल रेट (Circle Rate) और बाजार मूल्य (Market Value) में क्या अंतर है?

सर्किल रेट (या रेडी रेकनर रेट / जंत्री) राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की जमीन/मकान का तय किया गया न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है, जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। बाजार मूल्य वह वास्तविक कीमत होती है जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच सौदा तय होता है। स्टाम्प ड्यूटी दोनों में से जो अधिक हो, उस पर देय होती है।

Q. क्या महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है?

हाँ! लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% से 2% की विशेष सरकारी छूट दी जाती है, जिससे लाखों रुपये की बचत होती है।

Q. रजिस्ट्री (बैनामा) कराने के कितने दिन बाद दाखिल खारिज (Mutation) कराना चाहिए?

रजिस्ट्री होते ही तुरंत दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए आवेदन करना चाहिए। रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज मिलता है, लेकिन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी/नगर निगम रिकॉर्ड) में आपका नाम तभी दर्ज होता है जब दाखिल-खारिज पूर्ण हो जाए।

Q. रजिस्ट्री के समय 2 गवाहों (Witnesses) की क्या आवश्यकता होती है?

पंजीकरण अधिनियम (Registration Act 1908) के तहत क्रेता और विक्रेता की वास्तविक पहचान प्रमाणित करने के लिए 2 वयस्क गवाहों का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गवाहों के पास अपना आधार कार्ड और पहचान प्रमाण होना आवश्यक है।

राजस्व एवं निबंधन विभाग (IGRS) अधिकृत पोर्टल

संपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) एवं ई-स्टाम्प आधिकारिक पोर्टल

मकान, प्लाट व कृषि भूमि बैनामा/रजिस्ट्री हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सर्किल रेट मूल्यांकन, स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर एवं SHCIL ई-स्टाम्प पेपर जारी।

🏛️ IGRS आधिकारिक पोर्टल पर जाएं📜 StockHolding ई-स्टाम्प पेपर पोर्टल

मुख्यालय / नोडल विभाग: महानिरीक्षक निबंधन (Inspector General of Registration and Stamps), राजस्व परिषद, लखनऊ / संबंधित राज्य मुख्यालय

आधिकारिक हेल्पलाइन: 0522-2436000 / 1800-180-0151 (टोल-फ्री हेल्पडेस्क) | ईमेल: igrs-support@gov.in

महत्वपूर्ण लिंक्स

UP IGRS पोर्टल (उत्तर प्रदेश)IGR महाराष्ट्र पोर्टलStockHolding ई-स्टाम्प पोर्टल (SHCIL)

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको संपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) एवं स्टाम्प ड्यूटी गाइड से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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