मकान, दुकान, फ्लैट या कृषि भूमि की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया समझें। जानिए सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी की सटीक गणना, महिलाओं को मिलने वाली 1-2% छूट और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) टोकन बुकिंग की पूरी प्रक्रिया।
बैनामा या विक्रय विलेख (Sale Deed) वह मुख्य कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी अचल संपत्ति का मालिकाना हक विक्रेता (Seller) से खरीदार (Buyer) को कानूनी रूप से हस्तांतरित होता है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार ₹100 से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति का पंजीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है।
मान लीजिए आप ₹50,00,000 (सर्किल रेट मूल्यांकन) का मकान खरीद रहे हैं:
| दस्तावेज का नाम | किसके लिए आवश्यक | महत्व एवं विवरण |
|---|---|---|
| आधार कार्ड व पैन कार्ड | क्रेता, विक्रेता व दोनों गवाह | बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आयकर टीडीएस रिपोर्टिंग हेतु। |
| पुरानी मूल रजिस्ट्री / श्रृंखला दस्तावेज | विक्रेता (Seller) | साबित करने के लिए कि विक्रेता को संपत्ति बेचने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। |
| नवीनतम खतौनी / जमाबंदी (ROR) | कृषि भूमि हेतु | राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम दर्ज होने का सत्यापन। |
| हाउस टैक्स रसीद / एनओसी (NOC) | शहरी मकान / फ्लैट हेतु | नगर निगम या विकास प्राधिकरण (Development Authority) का बकाया न होने का प्रमाण। |
| ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र (e-Stamp Certificate) | क्रेता द्वारा क्रय किया गया | सरकारी खजाने में स्टाम्प शुल्क जमा होने का डिजिटल साक्ष्य। |
रजिस्ट्री से पूर्व सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से 12 से 30 वर्षों का Encumbrance Certificate (EC) निकलवाकर जांचें कि जमीन पर कोई बैंक लोन या कोर्ट केस तो नहीं है।
किसी योग्य वकील या दस्तावेज लेखक से सेल डीड तैयार कराएं जिसमें चौहद्दी, भुगतान का चेक/आरटीजीएस नंबर और सभी शर्तें स्पष्ट हों।
राज्य IGRS पोर्टल पर संपत्ति का विवरण भरें और StockHolding या अधिकृत बैंक से जरूरी मूल्य का ई-स्टाम्प खरीदें।
तय तारीख पर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं। क्रेता, विक्रेता और 2 गवाहों का फोटो खींचा जाएगा, अंगूठे का निशान (Thumb Impression) लगेगा और मूल डीड जमा होगी।
उसी दिन या 2-3 कार्यदिवसों में डिजिटल हस्ताक्षरित मूल रजिस्ट्री मिल जाती है। इसके तुरंत बाद तहसील या नगर निगम में दाखिल-खारिज (Mutation) कराएं।
घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले थाने में Lost Report दर्ज कराएं और अखबार में सार्वजनिक सूचना दें। इसके बाद संबंधित राज्य के IGRS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रति (Certified Copy) प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कानूनी मान्यता मूल डीड के समान होती है।
हाँ, अधिकांश राज्यों (जैसे UP IGRS, महाराष्ट्र IGR, बिहार निबंधन) के पोर्टल पर "सम्पत्ति खोजें / Search Property" सेवा उपलब्ध है। आप संपत्ति का गाटा संख्या, मकान नंबर या क्रेता/विक्रेता का नाम डालकर पिछले 20-30 वर्षों के पंजीकृत अभिलेख देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
अपने राज्य के स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के पोर्टल (जैसे UP हेतु igrsup.gov.in, महाराष्ट्र हेतु igrmaharashtra.gov.in) पर जाएं।
"सम्पत्ति पंजीकरण / New Property Registration" पर क्लिक करके नया आवेदन खाता बनाएं।
सम्पत्ति का विवरण (तहसील, गांव/मोहल्ला, खसरा/गाटा संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी व सर्किल रेट) दर्ज करें।
क्रेता (Buyer), विक्रेता (Seller) और 2 गवाहों का आधार व पैन विवरण दर्ज करें।
ऑनलाइन जनरेट हुई स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क का ई-भुगतान करें या ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट खरीदें।
सुविधानुसार सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) की तारीख और समय का ऑनलाइन स्लॉट (टोकन) बुक करें और तय समय पर गवाहों संग उपस्थित हों।
सर्किल रेट (या रेडी रेकनर रेट / जंत्री) राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र की जमीन/मकान का तय किया गया न्यूनतम सरकारी मूल्य होता है, जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। बाजार मूल्य वह वास्तविक कीमत होती है जिस पर खरीदार और विक्रेता के बीच सौदा तय होता है। स्टाम्प ड्यूटी दोनों में से जो अधिक हो, उस पर देय होती है।
हाँ! लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% से 2% की विशेष सरकारी छूट दी जाती है, जिससे लाखों रुपये की बचत होती है।
रजिस्ट्री होते ही तुरंत दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए आवेदन करना चाहिए। रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज मिलता है, लेकिन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी/नगर निगम रिकॉर्ड) में आपका नाम तभी दर्ज होता है जब दाखिल-खारिज पूर्ण हो जाए।
पंजीकरण अधिनियम (Registration Act 1908) के तहत क्रेता और विक्रेता की वास्तविक पहचान प्रमाणित करने के लिए 2 वयस्क गवाहों का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। गवाहों के पास अपना आधार कार्ड और पहचान प्रमाण होना आवश्यक है।
मकान, प्लाट व कृषि भूमि बैनामा/रजिस्ट्री हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सर्किल रेट मूल्यांकन, स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर एवं SHCIL ई-स्टाम्प पेपर जारी।
मुख्यालय / नोडल विभाग: महानिरीक्षक निबंधन (Inspector General of Registration and Stamps), राजस्व परिषद, लखनऊ / संबंधित राज्य मुख्यालय
आधिकारिक हेल्पलाइन: 0522-2436000 / 1800-180-0151 (टोल-फ्री हेल्पडेस्क) | ईमेल: igrs-support@gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको संपत्ति रजिस्ट्री (IGRS) एवं स्टाम्प ड्यूटी गाइड से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।