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वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं

जल जीवन मिशन (हर घर जल): सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti - Har Ghar Jal 2026)

जल जीवन मिशन (हर घर जल) संपूर्ण गाइड 2026: मुफ़्त नल कनेक्शन, 55 LPCD शुद्ध जल, पानी समिति व ग्राम स्टेटस

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा संचालित ऐतिहासिक ₹3.60 लाख करोड़ की राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजना। देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र तक BIS IS:10500 मानक युक्त गुणवत्तापूर्ण पेयजल, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (55 LPCD), 50% महिला नेतृत्व वाली ग्राम पानी समिति और 100% मुफ़्त घरेलू नल कनेक्शन की संपूर्ण आधिकारिक गाइड।

पहला कनेक्शन शुल्क (Cost)
100% मुफ़्त

ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर पाइपलाइन बिछाने व पहला नल कनेक्शन देने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

न्यूनतम जल आपूर्ति मानक
55 LPCD

प्रत्येक ग्रामीण सदस्य को दैनिक घरेलू उपयोग हेतु न्यूनतम 55 लीटर सुरक्षित व शुद्ध पीने का पानी।

महिला नेतृत्व (Pani Samiti)
50% आरक्षण

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में कम से कम 50% महिलाएं और प्रत्येक गांव में 5 महिलाएं FTK प्रशिक्षित।

जल गुणवत्ता मानक (Quality)
BIS IS:10500

भारतीय मानक ब्यूरो के कठोर परीक्षणों पर खरा उतरने वाला फ्लोराइड, आर्सेनिक व बैक्टीरिया-मुक्त जल।

जल जीवन मिशन (हर घर जल) क्या है? पृष्ठभूमि एवं राष्ट्रीय विजन

15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषित भारत सरकार का सबसे बड़ा जन-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission - JJM) की ऐतिहासिक घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 73वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2019) को लाल किले की प्राचीर से की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC - Functional Household Tap Connection) के माध्यम से नियमित, दीर्घकालिक और निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।

मिशन की शुरुआत से पहले अगस्त 2019 में देश के 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से मात्र 3.23 करोड़ (लगभग 17%) परिवारों के पास ही नल से जल की सुविधा थी। ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर मटका रखकर पानी ढोने की सदियों पुरानी विवशता से मुक्ति दिलाने के लिए ₹3.60 लाख करोड़ के बजट से इस जन-आंदोलन की नींव रखी गई। 2026 तक देश के 15 करोड़ से अधिक नए परिवारों को जोड़कर 80% से अधिक ग्रामीण भारत को 'हर घर जल' से संतृप्त किया जा चुका है।

🎯 मिशन का चतुर्मुखी लक्ष्य (4 Key Pillars):
  • हर घर नल से जल: प्रत्येक ग्रामीण घर में चौबीसों घंटे या तय समय पर पर्याप्त दबाव के साथ जल आपूर्ति।
  • सार्वजनिक संस्थानों में जल: सभी ग्रामीण प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों (Health & Wellness Centres) और सामुदायिक भवनों में अनिवार्य नल कनेक्शन।
  • जल गुणवत्ता परीक्षण (Water Quality): आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक तत्वों की नियमित जांच।
  • स्थायित्व (Sustainability): वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण (Recharge) और गंदे पानी (Greywater) के पुनर्चक्रण द्वारा जल स्रोतों का दीर्घकालिक संरक्षण।

योजना के मुख्य तकनीकी मानक एवं बुनियादी ढांचा (Core Standards)

55 LPCD मात्रा, BIS IS:10500 शुद्धता और ओवरहेड टैंक (OHT) पाइपलाइन नेटवर्क

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1. मात्रा: 55 LPCD प्रति व्यक्ति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने, नहाने और घरेलू स्वच्छता के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी (Litres Per Capita per Day) की दर से जलापूर्ति डिजाइन की जाती है।

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2. गुणवत्ता: BIS IS:10500 मानक

सप्लाई किया जाने वाला पानी भारतीय मानक ब्यूरो के IS:10500:2012 मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। यह गंदलापन (Turbidity), भारी धातुओं और रोगकारक ई-कोलाई बैक्टीरिया से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए।

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3. ढांचा: ओवरहेड टैंक व पाइपलाइन

गांव में गहरे नलकूप (Deep Tube-well) या नदी/नहर आधारित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), क्लोरीनेशन यूनिट, ऊंचे ओवरहेड जलाशय (Overhead Tank - OHT), डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन और घर-घर मीटर/टैप लगाए जाते हैं।

वित्तीय ढांचा एवं केंद्र-राज्य अंशदान (Funding Pattern)

₹3.60 लाख करोड़ की कुल लागत में केंद्र और राज्यों की वित्तीय भागीदारी

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी केंद्र सरकार का अंशदान (Central Share) राज्य सरकार का अंशदान (State Share) सामुदायिक अंशदान (Community Share)
विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश (UTs without Legislature - जैसे लद्दाख, अंडमान) 100% केंद्र सरकार 0% (शून्य) शून्य
पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य (8 NE States, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K) 90% 10% 5% (पहाड़ी/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में)
अन्य सभी सामान्य राज्य (यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि) 50% 50% 10% (श्रमदान, नकद या सामग्री के रूप में)

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) व 50% महिला नेतृत्व

योजना का प्रबंधन ठेकेदार नहीं बल्कि गांव की अपनी चुनी हुई 'पानी समिति' करती है

जल जीवन मिशन कोई सामान्य इंजीनियरिंग योजना नहीं है, बल्कि यह एक विकेंद्रीकृत समुदाय-संचालित कार्यक्रम (Community-Driven Program) है। गांव में पानी की टंकी कहां बनेगी, पाइपलाइन किस गली से गुजरेगी और पानी का समय क्या होगा—यह सब ग्राम स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC - Village Water and Sanitation Committee) यानी 'पानी समिति' तय करती है।

👩‍💼 50% महिला अनिवार्य आरक्षण नियम

चूंकि परिवार में पानी की कमी और स्वच्छता का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, इसलिए मिशन के दिशा-निर्देशों में अनिवार्य किया गया है कि पानी समिति के कुल सदस्यों में से न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही गांव की आबादी के अनुपात में 25% सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होते हैं।

📋 ग्राम कार्य योजना (Village Action Plan - VAP)

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी 5-वर्षीय विलेज एक्शन प्लान (VAP) बनाती है। योजना का निर्माण पूरा होने के बाद पानी समिति ही दैनिक संचालन, नल ऑपरेटर/पंप चालक का मानदेय, बिजली बिल और मामूली रिपेयरिंग के लिए नाममात्र का मासिक यूजर चार्ज (User Fee ₹30-₹60 प्रति माह) तय करती है।

पानी की गुणवत्ता जांच प्रणाली (WQMIS Portal & 5 महिलाओं की टीम)

प्रत्येक गांव में फील्ड टेस्ट किट (FTK) और मान्यता प्राप्त NABL प्रयोगशालाओं का नेटवर्क

🧪 हर गांव में 5 महिलाओं की FTK टीम

मिशन के तहत हर राजस्व गांव (Revenue Village) से 5 स्थानीय महिलाओं (आशा बहू, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, शिक्षक या स्वयं सहायता समूह सदस्य) को जल निगम द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें सरकार द्वारा फील्ड टेस्ट किट (Chemical & Bacteriological Field Test Kits - FTK) मुफ्त दी जाती है, जिससे वे साल में 2 बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) पानी के 9 बुनियादी पैरामीटर (pH, टर्बिडिटी, हार्डनेस, क्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक व अवशिष्ट क्लोरीन) की तुरंत जांच करती हैं।

🌐 WQMIS पोर्टल एवं NABL लैब नेटवर्क

देश भर में 2,000 से अधिक जिला एवं उप-मंडल स्तर की जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता दी गई है। इन सभी प्रयोगशालाओं को WQMIS (Water Quality Management Information System - wqmis.ddws.gov.in) क्लाउड पोर्टल से जोड़ा गया है। कोई भी आम नागरिक मात्र ₹50 से ₹100 की सरकारी रसीद कटाकर अपने घर के पानी के नमूने की सरकारी लैब में जांच करवा सकता है और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है।

ग्रे-वाटर (गंदे पानी) का प्रबंधन व जल स्रोतों का स्थायित्व

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और मनरेगा के समन्वय से सोक-पिट व जल संरक्षण

जब घर-घर नल से 55 LPCD पानी पहुंचेगा, तो उपयोग के बाद लगभग 70% पानी अपशिष्ट जल (Greywater - रसोई व नहाने का गंदा पानी) के रूप में बाहर निकलता है। यदि इसका उचित प्रबंधन न हो, तो गांव की गलियों में कीचड़ और मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके समाधान हेतु JJM के तहत निम्नलिखित उपाय अनिवार्य हैं:

1. व्यक्तिगत सोक-पिट (Soak Pit):

मनरेगा और SBM(G) के सहयोग से प्रत्येक घर के बाहर सोकपिट बनाए जाते हैं, जिससे गंदा पानी जमीन के अंदर रीचार्ज हो जाता है।

2. सामुदायिक वेस्ट-स्टैबलाइजेशन:

गांव के गंदे पानी को तालाब या वेटलैंड प्रणाली में शुद्ध करके खेतों की सिंचाई व बागवानी हेतु पुनः उपयोग किया जाता है।

3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग:

सभी स्कूल व पंचायत भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य है ताकि भूजल स्तर (Water Table) नीचे न गिरे।

ग्रामीण परिवार को मुफ़्त नल कनेक्शन कैसे मिलता है? (आवेदन प्रक्रिया)

यदि आपके गांव में काम चल रहा है या नया मकान बना है तो कनेक्शन कैसे लें?

1

ग्राम पंचायत सर्वेक्षण (Baseline Survey)

योजना लागू होने से पहले जल निगम और ग्राम पंचायत द्वारा गांव के हर घर का जीपीएस सर्वे किया जाता है और विलेज एक्शन प्लान में परिवार का नाम दर्ज होता है।

2

पाइपलाइन बिछाना व मुख्य लाइन से जोड़ना

सरकारी कार्यदायी संस्था (ठेकेदार) द्वारा सड़क/गली में मुख्य पाइपलाइन बिछाई जाती है और हर घर की दहलीज तक फेरूल (Ferrule) व सर्विस पाइप लाया जाता है।

3

आंगन या रसोई में नल की स्थापना (Tap Installation)

घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर स्टैंडपोस्ट और पीतल/स्टील का नल (Tap) लगाया जाता है। इसके लिए परिवार से कोई भी पाइप, फिटिंग या मजदूरी का पैसा नहीं लिया जाता।

4

यदि नया घर बना है या कनेक्शन छूट गया है

यदि आपका घर सर्वे में छूट गया था या नया मकान बना है, तो अपने ग्राम प्रधान (सरपंच), ग्राम पंचायत सचिव (VDO) या पानी समिति अध्यक्ष को एक सादे कागज पर आधार कार्ड व राशन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आवेदन दें। पानी समिति प्रस्ताव पारित कर जल निगम से कनेक्शन स्वीकृत कराती है।

हर घर जल प्रमाणीकरण (Har Ghar Jal Certification - 3-चरणीय सत्यापन)

कोई गांव कागजों पर नहीं बल्कि ग्रामीणों के सत्यापन से ही 'हर घर जल' प्रमाणित होता है

चरण 1
100% भौतिक कनेक्शन:

जल निगम रिपोर्ट देता है कि गांव के सभी घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और आश्रमशालाओं में नल कनेक्शन लग चुके हैं और पानी चालू है।

चरण 2
विशेष ग्राम सभा बैठक:

ग्राम पंचायत की खुली विशेष ग्राम सभा बुलाई जाती है, जिसमें ग्रामीण सर्वसम्मति से पुष्टि करते हैं कि किसी भी जाति, टोले या मजरे का कोई घर नहीं छूटा है।

चरण 3
वीडियो रिकॉर्डिंग व राष्ट्रीय पोर्टल पर सर्टिफिकेट:

ग्राम सभा के संकल्प की वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रस्ताव की प्रति राष्ट्रीय JJM पोर्टल पर अपलोड की जाती है, जिसके बाद गांव को आधिकारिक 'हर घर जल' सर्टिफिकेट जारी होता है।

ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपने गांव का स्टेटस कैसे चेक करें? (JJM Dashboard Guide)

jaljeevanmission.gov.in पर अपने जिले, ब्लॉक और गांव की लाइव प्रगति देखें

  1. आधिकारिक पोर्टल jaljeevanmission.gov.in पर जाएं और "JJM Dashboard" पर क्लिक करें।
  2. देश के नक्शे में अपने राज्य (State) का चयन करें।
  3. राज्य की सूची में अपने जिले (District) पर क्लिक करें।
  4. जिले के अंतर्गत अपने ब्लॉक (Block) और फिर अपनी ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) का चयन करें।
  5. स्क्रीन पर आपके गांव के कुल घरों की संख्या, चालू नल कनेक्शनों की संख्या, स्कूल/आंगनवाड़ी नल स्थिति, पानी समिति के सदस्यों के नाम और पानी की लैब जांच रिपोर्ट तुरंत दिखाई देगी।

शिकायत निवारण: गंदा पानी, कम प्रेशर व पाइपलाइन लीकेज की शिकायत

यदि पानी नहीं आ रहा है या पाइपलाइन टूटी है तो कहां शिकायत दर्ज कराएं?

1. पानी समिति व ग्राम प्रधान

सबसे पहले अपने गांव के पंप चालक (Pump Operator), ग्राम प्रधान या पानी समिति सचिव को मौखिक या लिखित सूचना दें। सामान्य लीकेज 24 घंटे में ठीक करना उनका दायित्व है।

2. राज्य जल निगम / टोल-फ्री हेल्पलाइन

यदि ग्राम स्तर पर सुनवाई न हो, तो अपने राज्य के जल निगम/पेयजल विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें (जैसे UP में 1800-180-5678, बिहार में 1800-3456-112 आदि)।

3. CPGRAMS / केंद्रीय JJM पोर्टल

भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in या JJM पोर्टल के 'Grievance Redressal' विकल्प पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसका निवारण सीधे जिला कलेक्टर/डीएम निगरानी में होता है।

जल जीवन मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Top 10 FAQs)

ग्रामीणों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल

Q1 क्या जल जीवन मिशन के तहत नल लगवाने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है?

नहीं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को पहला घरेलू नल कनेक्शन (पाइप, स्टैंडपोस्ट और टोटी/नल) 100% मुफ़्त दिया जाता है। यदि कोई ठेकेदार, प्लंबर या बिचौलिया नल लगाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो यह गैर-कानूनी है और इसकी तुरंत ग्राम प्रधान या खंड विकास अधिकारी (BDO) से शिकायत की जा सकती है।

Q2 नल लगने के बाद क्या हर महीने कोई पानी का बिल या यूजर चार्ज देना होता है?

हाँ। योजना का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद उसके नियमित संचालन और रखरखाव (O&M - बिजली बिल, पंप ऑपरेटर का मानदेय, क्लोरीनेशन व छोटी-मोटी मरम्मत) के लिए ग्राम पंचायत की पानी समिति नाममात्र का मासिक शुल्क (सामान्यतः ₹30 से ₹60 प्रति परिवार प्रति माह) तय करती है। यह राशि ग्राम पंचायत के पानी समिति खाते में ही जमा रहती है।

Q3 प्रति व्यक्ति 55 लीटर (55 LPCD) पानी का क्या मतलब है?

55 LPCD (Litres Per Capita per Day) का अर्थ है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए रोजाना न्यूनतम 55 लीटर शुद्ध पानी सुनिश्चित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो आपके घर के नल से रोजाना कम से कम 275 लीटर पानी की आपूर्ति निर्धारित दबाव पर की जाएगी।

Q4 क्या जल जीवन मिशन का पानी सीधे पीने योग्य (Potable) होता है या RO लगाना पड़ेगा?

जल जीवन मिशन का पानी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS IS:10500) के अनुसार शुद्ध करके भेजा जाता है, जो सीधे पीने योग्य होता है। इसमें आवश्यक खनिज (Minerals) मौजूद रहते हैं और यह बैक्टीरिया व भारी धातुओं से मुक्त होता है, अतः घर में अलग से महंगा RO लगाने की आवश्यकता नहीं होती।

Q5 यदि नल से गंदा, पीला या बदबूदार पानी आए तो क्या करें?

तत्काल पानी पीना बंद करें और गांव की FTK प्रशिक्षित 5 महिलाओं की टीम या आशा बहू से संपर्क करके फील्ड किट से पानी की मौके पर जांच कराएं। साथ ही जल निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि पाइपलाइन लीकेज या क्लोरीनेशन की समस्या को तत्काल ठीक किया जा सके।

Q6 पानी समिति (Pani Samiti) का चुनाव कैसे होता है और इसमें कौन शामिल हो सकता है?

पानी समिति का गठन ग्राम सभा की खुली बैठक में आम सहमति से होता है। इसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता, महिला SHG सदस्य और कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

Q7 क्या जल जीवन मिशन का लाभ शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है?

मूल जल जीवन मिशन (हर घर जल) केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में सभी घरों तक नल कनेक्शन और सीवरेज प्रबंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा अलग से अमृत 2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना संचालित की जा रही है।

Q8 सड़क या नाली खोदकर पाइप डालने के बाद उसकी मरम्मत कौन कराता है?

JJM संविदा शर्तों के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सीसी रोड, खड़ंजा या नाली को मूल स्थिति में बहाल (Road Restoration) करने की कानूनी जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी एजेंसी/ठेकेदार की होती है। ठेकेदार द्वारा सड़क ठीक न करने पर ग्राम पंचायत उसका अंतिम भुगतान रोक सकती है।

Q9 क्या कोई ग्रामीण अपनी पानी की जांच जिला लैब में करा सकता है?

हाँ। WQMIS पोर्टल के माध्यम से देश की सभी NABL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जनता के लिए खुली हैं। आप साफ कांच/प्लास्टिक की बोतल में पानी का नमूना लेकर जिला जल निगम लैब में जमा कर सकते हैं और ₹50-₹100 की सरकारी रसीद पर रासायनिक व जैविक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

Q10 जल जीवन मिशन का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर व संपर्क क्या है?

जल शक्ति मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 (टोल-फ्री) है। इसके अलावा करदाता या नागरिक आधिकारिक पोर्टल jaljeevanmission.gov.in या ईमेल jjm-ddws@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

⚖️ वैधानिक एवं विधिक अस्वीकरण (Statutory Legal Disclaimer):

यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जन-जागरूकता, शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। जल जीवन मिशन (हर घर जल) के नियम, पात्रता, जल गुणवत्ता मानक, अंशदान और योजना कार्यान्वयन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) तथा संबंधित राज्य सरकारों के जल निगम / ग्रामीण जलापूर्ति विभागों के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। योजना की आधिकारिक प्रगति और डेटा सत्यापन केवल राष्ट्रीय पोर्टल jaljeevanmission.gov.in पर ही मान्य होगा। जनसरकारी किसी भी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

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आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

यह योजना ग्राम पंचायत और राज्य जल निगम द्वारा गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाकर लागू की जा रही है।

2

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहला कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) पूर्णतः मुफ़्त दिया जाता है।

3

यदि गांव में पाइपलाइन बिछ गई है और आपका घर छूट गया है, तो ग्राम प्रधान, सचिव या पानी समिति को आवेदन दें।

4

आधिकारिक पोर्टल (jaljeevanmission.gov.in) के JJM Dashboard पर जाकर अपने गांव की लाइव नल कनेक्शन रिपोर्ट देखें।

5

पानी न आने, कम प्रेशर या गंदे पानी की स्थिति में पानी समिति या राज्य जल निगम टोल-फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन के पैसे देने पड़ते हैं?

नहीं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को पहला घरेलू नल कनेक्शन (पाइपलाइन, स्टैंडपोस्ट व टोटी) पूर्णतः मुफ़्त दिया जाता है।

Q. प्रति व्यक्ति 55 लीटर (55 LPCD) जल आपूर्ति का क्या नियम है?

योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण सदस्य के लिए रोजाना न्यूनतम 55 लीटर BIS IS:10500 मानक युक्त सुरक्षित व शुद्ध पीने का पानी नल से उपलब्ध कराया जाता है।

Q. पानी समिति में महिलाओं की भागीदारी क्यों अनिवार्य है?

मिशन के नियमों के अनुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, तथा प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (FTK) से पानी जांच का प्रशिक्षण दिया जाता है।

Q. क्या नल लगने के बाद कोई मासिक शुल्क देना होता है?

नियमित संचालन, पंप चालक के मानदेय और मामूली मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत की पानी समिति नाममात्र का मासिक शुल्क (लगभग ₹30 से ₹60 प्रति माह) तय करती है जो समिति खाते में जमा होता है।

Q. यदि पानी गंदा आ रहा हो या नल में पानी न आए तो शिकायत कहां करें?

सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान या पानी समिति को सूचित करें। इसके अलावा राज्य जल निगम के टोल-फ्री हेल्पलाइन या केंद्रीय JJM शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक्स

जल जीवन मिशन आधिकारिक पोर्टलJJM लाइव डैशबोर्ड (JJM Dashboard)WQMIS जल गुणवत्ता पोर्टलपेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS)

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

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