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वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं

GeM पोर्टल रजिस्ट्रेशन: सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Government e-Marketplace - GeM 2026)

GeM पोर्टल सेलर रजिस्ट्रेशन 2026: सरकारी विभागों को सीधे सामान व सर्विस बेचें, टेंडर प्रक्रिया व संपूर्ण गाइड

भारत सरकार का आधिकारिक सार्वजनिक खरीद पोर्टल Government e-Marketplace (gem.gov.in)। देश के सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, रक्षा बल, रेलवे और सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) अपनी 100% खरीद इसी पोर्टल से करते हैं। छोटे व्यापारियों, MSMEs, स्टार्टअप्स और महिलाओं के लिए मुफ्त सेलर रजिस्ट्रेशन, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे आर्डर और 10 दिनों में बैंक खाते में गारंटीड भुगतान की पूरी आधिकारिक प्रक्रिया।

पंजीकरण शुल्क (Registration)
100% मुफ़्त

GeM पर सेलर व सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जुड़ने के लिए कोई सरकारी आवेदन शुल्क नहीं है।

वार्षिक खरीद पैमाना (GMV)
₹4 लाख करोड़+

देशभर के 1.5 लाख+ सरकारी खरीदारों द्वारा सालाना 4 लाख करोड़ से अधिक की वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जाती हैं।

MSME / स्टार्टअप विशेष छूट
EMD से छूट

उद्यम पंजीकृत MSME और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बयाना राशि (EMD) व पूर्व अनुभव/टर्नओवर से पूर्ण छूट।

समयबद्ध भुगतान चक्र (Payment)
10 दिन में भुगतान

सामान डिलीवरी व CRAC रसीद बनने के 10 दिनों के भीतर सरकारी विभाग को भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य।

GeM पोर्टल क्या है? पृष्ठभूमि एवं कानूनी अनिवार्यता (GFR Rule 149)

Government e-Marketplace - सरकारी खरीद का राष्ट्रीय पारदर्शी डिजिटल मंच

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM - gem.gov.in) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया एक वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और दक्षता लाना तथा भ्रष्टाचार व बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है।

भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (General Financial Rules - GFR 2017) के नियम 149 (Rule 149) के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs), स्वायत्त संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपनी सामान्य उपयोग की वस्तुओं (Goods) और सेवाओं (Services) की खरीद केवल और केवल GeM पोर्टल के माध्यम से करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है।

🏛️ कौन-कौन से विभाग GeM से सामान खरीदते हैं?

भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, रेलवे, डाक विभाग, एम्स (AIIMS), केंद्रीय विद्यालय, इसरो (ISRO), डीआरडीओ (DRDO), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), सार्वजनिक बैंक, सभी केंद्रीय मंत्रालय, और विभिन्न राज्य सरकारों के जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस विभाग और नगर निगम अपने कार्यालय स्टेशनरी, कंप्यूटर, वाहन, फर्नीचर से लेकर सुरक्षा गार्ड, हाउसकीपिंग और बड़े सॉफ्टवेयर समाधान तक सब कुछ GeM से खरीदते हैं।

GeM पर खरीद के 3 मुख्य तरीके (Procurement Modes under GFR 149)

सरकारी अधिकारी किन नियमों के तहत सीधे आर्डर देते हैं या टेंडर निकालते हैं?

1

सीधी खरीद (Direct Purchase)

₹25,000 तक

सरकारी खरीदार किसी भी पंजीकृत सेलर से, जो उचित गुणवत्ता और तय समय पर सामान देने में सक्षम हो, बिना किसी टेंडर या तुलना के सीधे ऑनलाइन कार्ट में सामान जोड़कर खरीद (Direct Buy) कर सकता है।

2

L1 तुलनात्मक खरीद (L1 Comparison)

₹25,000 से ₹5 लाख तक

इस स्लैब में खरीदार को GeM कैटलॉग में कम से कम 3 अलग-अलग निर्माताओं (OEMs) के उत्पादों की तकनीकी तुलना करनी होती है। जो सेलर सबसे कम कीमत (L1 Price) कोट करता है, उसे आर्डर देना अनिवार्य होता है।

3

ई-बिडिंग व रिवर्स ऑक्शन (E-Bidding / RA)

₹5,00,000 से अधिक

₹5 लाख से अधिक मूल्य के किसी भी सामान या सर्विस के लिए खरीदार को अनिवार्य रूप से GeM पोर्टल पर खुली इलेक्ट्रॉनिक बोली (e-Bid) या रिवर्स ऑक्शन (RA) निकालनी होती है, जिसमें सभी पात्र विक्रेता भाग लेते हैं।

MSME, स्टार्टअप, महिला व कारीगर उद्यमियों के लिए विशेष लाभ

पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत छोटे और स्थानीय उद्यमियों को मिलने वाली प्राथमिकताएं

✓ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (MSEs) प्राथमिकताएं

  • • 25% अनिवार्य खरीद: केंद्र सरकार के हर विभाग को अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% हिस्सा MSEs से खरीदना अनिवार्य है।
  • • SC/ST एवं महिला कोटा: 25% में से 4% कोटा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों और 3% कोटा महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।
  • • बयाना राशि (EMD) से 100% छूट: उद्यम रजिस्ट्रेशन धारक एमएसएमई को किसी भी सरकारी बिड/टेंडर में भाग लेते समय कोई ईएमडी राशि जमा नहीं करनी होती।
  • • L1 + 15% परचेज प्रेफरेंस: यदि किसी टेंडर में बड़ी गैर-एमएसएमई कंपनी सबसे कम बोली (L1) लगाती है और एमएसएमई का रेट L1 से 15% के दायरे में है, तो एमएसएमई को L1 रेट मैच करके 25% आर्डर लेने का अधिकार मिलता है।

✓ स्टार्टअप, बुनकर व स्वयं सहायता समूह (SHGs)

  • • टर्नओवर व पूर्व अनुभव में छूट: DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 'Prior Experience' और 'Prior Turnover' की पूर्व-शर्तों से पूर्ण छूट दी जाती है।
  • • GeM स्टार्टअप रनवे (Startup Runway): नए और इनोवेटिव उत्पादों को सीधे सरकारी खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने के लिए विशेष विंडो।
  • • सरस कलेक्शन (The Saras Collection): ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पाद और सजावटी सामान बेचने हेतु अलग स्टोर।
  • • ट्राइब्स इंडिया व खादी स्टोर: जनजातीय कार्य मंत्रालय और KVIC के सहयोग से पारंपरिक कारीगरों के सीधे जुड़ाव की सुविधा।

GeM पर सेलर के प्रकार: संस्थागत रूप एवं OEM बनाम रीसेलर

आप किस कानूनी हैसियत से GeM पोर्टल पर विक्रेता पंजीकरण कर सकते हैं?

🏢 1. संस्था के कानूनी स्वरूप के आधार पर

प्रोपराइटरशिप (Proprietorship): व्यक्तिगत दुकानदार या एकल मालिक। प्रोपराइटर के आधार व पैन से तत्काल रजिस्ट्रेशन।
पार्टनरशिप व LLP: फर्म की पार्टनरशिप डीड व अधिकृत पार्टनर के आधार से सत्यापन।
प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी: कंपनी CIN नंबर, कंपनी पैन और अधिकृत डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर (DSC/e-Sign)।
सोसाइटी, ट्रस्ट व SHG: पंजीकरण प्रमाण पत्र और अधिकृत पदाधिकारी के विवरण के आधार पर।

🏭 2. उत्पाद की भूमिका के आधार पर (OEM vs Reseller)

मूल उपकरण निर्माता (OEM - Original Equipment Manufacturer):

जो कंपनी उत्पाद खुद बनाती है और ब्रांड/ट्रेडमार्क की मालिक है। OEM GeM पर अपना नया ब्रांड रजिस्टर करती है और अपने रीसेलर्स को ऑथराइजेशन कोड जारी करती है।

रीसेलर / डीलर (Reseller):

जो किसी अन्य OEM का सामान खरीदकर सरकारी विभागों को बेचता है। रीसेलर को OEM के रजिस्टर्ड ब्रांड से 'कैटलॉग पेयरिंग' करनी होती है या ऑथराइजेशन कोड लेना होता है।

आवश्यक दस्तावेज़ों की संपूर्ण सूची (Documents Checklist)

GeM सेलर रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले इन सभी जानकारियों और दस्तावेजों को तैयार रखें

1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (Proprietor/Partner/Director) का आधार, जो सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक हो (OTP सत्यापन हेतु)।

2. पैन कार्ड (PAN Card)

व्यक्तिगत प्रोपराइटर का पैन अथवा फर्म/कंपनी/ट्रस्ट का पैन कार्ड (CBDT डेटाबेस से स्वतः लाइव सत्यापित होता है)।

3. उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam)

MSME कोटे का लाभ, EMD छूट और टर्नओवर प्राथमिकता प्राप्त करने हेतु अनिवार्य 19-अंकों का उद्यम सर्टिफिकेट।

4. जीएसटी नंबर (GSTIN)

सक्रिय जीएसटी पंजीकरण (यदि लागू हो)। जीएसटी पोर्टल से कानूनी नाम, ट्रेड नेम और पता स्वतः फेच होता है।

5. सक्रिय बैंक खाता विवरण

चालू/बचत बैंक खाते का खाता नंबर, IFSC कोड और निरस्त चेक (Cancelled Cheque)। PFMS से खाता लिंक होता है।

6. आयकर रिटर्न (ITR) विवरण

पिछले 1 से 3 वर्षों के ITR की पावती (Acknowledgement) संख्या। नए स्टार्टअप्स या नई फर्मों के लिए छूट उपलब्ध है।

GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन: 8 सरल चरण (Step-by-Step Guide)

gem.gov.in पर शून्य शुल्क में आधिकारिक विक्रेता आईडी बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया

1

GeM आधिकारिक पोर्टल पर साइन-अप करें

वेब ब्राउज़र में gem.gov.in खोलें। होमपेज के शीर्ष पर "Sign Up" पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से "Seller" का विकल्प चुनें। नियम व शर्तों (Terms & Conditions) को पढ़कर स्वीकार करें।

2

संस्था का प्रकार चुनें (Constitution Type)

अपने व्यवसाय का कानूनी स्वरूप चुनें—Proprietorship, Firm, Company, Trust/Society, या SHG। अपनी संस्था का पंजीकृत व्यापारिक नाम (Business Name) दर्ज करें।

3

आधार एवं पैन सत्यापन (Personal Identification)

अधिकृत व्यक्ति का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर आधार-लिंक्ड मोबाइल पर आए OTP से ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करें। इसके बाद पैन नंबर दर्ज करें; सिस्टम आयकर डेटाबेस से नाम व जन्मतिथि की पुष्टि करेगा।

4

ईमेल एवं मोबाइल सत्यापन व User ID निर्माण

कंपनी का आधिकारिक ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर दोनों पर अलग-अलग OTP मंगाकर सत्यापित करें। अपनी पसंद की यूनिक User ID और एक मजबूत पासवर्ड बनाकर प्राथमिक खाता सक्रिय करें।

5

कंपनी प्रोफाइल 100% पूर्ण करें (Profile Completion)

नवनिर्मित क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें। प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पैन सत्यापन, कंपनी पता (Registered Office), बिलिंग पता, और उद्योग आधार/उद्यम नंबर दर्ज करके प्रोफाइल को 100% पूरा करें।

6

प्राथमिक बैंक खाता जोड़ें (Bank Account Linking)

जिस बैंक खाते में सरकारी आर्डर्स का भुगतान प्राप्त करना है, उसका खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज करें। GeM द्वारा PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से बैंक खाते की पुष्टि की जाती है।

7

कॉशन मनी (Caution Money Deposit) जमा करें

बिडिंग में भाग लेने और कैटलॉग एक्टिवेट करने के लिए अपने टर्नओवर स्लैब के अनुसार (₹2,000, ₹5,000 या ₹10,000) कॉशन मनी सुरक्षा राशि ऑनलाइन GeM पूल अकाउंट में जमा करें।

8

कैटलॉग अपलोड करें और टेंडर में भाग लें

अपने उत्पादों (Products) या सेवाओं (Services) को सही कैटेगरी में लिस्ट करें। इसके बाद आपका सेलर अकाउंट पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और आप डायरेक्ट आर्डर पाने व टेंडर बोलियां (Bids) लगाने के लिए तैयार हैं।

कॉशन मनी (Caution Money Deposit) स्लैब और नियम

गंभीर विक्रेताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा राशि

विक्रेता का वार्षिक टर्नओवर (Annual Turnover Slab) अनिवार्य कॉशन मनी राशि रिफंडेबल स्थिति (Refundability)
₹1 करोड़ से कम (नए व्यापारी, सूक्ष्म उद्योग व छोटे सेलर) ₹2,000 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर)
₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच (मध्यम उद्यम व बड़े वितरक) ₹5,000 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर)
₹10 करोड़ से अधिक (बड़ी कंपनियां व कॉर्पोरेट निर्माता) ₹10,000 100% रिफंडेबल (खाता बंद करने पर)
ℹ️ कॉशन मनी का उद्देश्य: यह कोई सरकारी फीस या टैक्स नहीं है, बल्कि एक ब्याज-मुक्त सुरक्षा जमा (Security Deposit) है जो GeM के नोडल बैंक खाते में सुरक्षित रहती है। यदि कोई विक्रेता टेंडर जीतकर बिना वैध कारण माल सप्लाई करने से मुकर जाता है, तो पेनल्टी इसी राशि से काटी जाती है। यदि आप भविष्य में GeM से अपना खाता हटाते हैं, तो यह पूरी राशि वापस आपके बैंक खाते में लौट आती है।

उत्पाद और सेवाओं की कैटलॉग लिस्टिंग (Product & Service Upload Guide)

सरकारी खरीदारों की सर्च में अपने सामान को सबसे ऊपर कैसे लाएं?

📦 माल / उत्पाद (Products) अपलोड करने के नियम

  • • कैटलॉग पेयरिंग (Pairing): यदि उत्पाद पहले से GeM पर किसी OEM द्वारा रजिस्टर्ड है, तो रीसेलर सीधे उस कैटलॉग से पेयर करके अपना सेलिंग रेट, स्टॉक और डिलीवरी लोकेशन दर्ज कर सकता है।
  • • एमआरपी से कम कीमत नियम (Price Rule): GeM के सख्त नियमों के अनुसार आपका ऑफर किया गया मूल्य संबंधित उत्पाद के प्रिंटेड MRP से न्यूनतम 10% कम होना चाहिए।
  • • डिलीवरी लीड टाइम (Lead Time): आर्डर मिलने के कितने दिनों के भीतर आप माल पहुंचा सकते हैं (जैसे 7 दिन, 15 दिन), इसका सटीक विवरण देना होता है।

🛠️ सेवाएं (Services) लिस्ट करने के नियम

  • • 300+ सर्विस श्रेणियां: सुरक्षा गार्ड, सफाई व हाउसकीपिंग, वाहन किराया (कैब हायरिंग), कैटरिंग, क्लाउड व आईटी मेंटेनेंस, मैनपावर आउटसोर्सिंग आदि।
  • • मानक दरें एवं न्यूनतम मजदूरी: श्रम सेवाओं (Manpower Services) में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) से कम रेट कोट करना कानूनी अपराध है।
  • • भौगोलिक कवरेज: आप जिन जिलों या राज्यों में सेवा देने में सक्षम हैं, केवल उन्हीं लोकेशंस को अपनी सर्विस प्रोफाइल में सक्रिय करें।

ऑर्डर निष्पादन, CRAC रसीद एवं 10-दिवसीय गारंटीड भुगतान चक्र

सरकारी विभागों से सप्लाई के बाद समय पर पेमेंट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया

🚚 1. माल आपूर्ति व इनवॉइस

आर्डर मिलने पर तय डिलीवरी तिथि से पहले सरकारी खरीदार के पते पर माल पहुंचाएं। GeM पोर्टल पर डिजिटल सेल इनवॉइस जनरेट करें।

📑 2. CRAC रसीद जनरेशन

सरकारी अधिकारी माल की गुणवत्ता जांचने के बाद Consignee Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) ऑनलाइन जारी करता है। यदि 10 दिनों में अधिकारी जांच नहीं करता, तो सिस्टम में ऑटो-CRAC जनरेट हो जाता है।

💰 3. 10 दिन में सीधा भुगतान

CRAC जारी होने के ठीक 10 दिनों के भीतर खरीदार विभाग को PFMS या सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए विक्रेता के बैंक खाते में भुगतान भेजना होता है। देरी करने पर ब्याज देय होता है।

GeM सेलर खाता सस्पेंड / ब्लैकलिस्ट होने के मुख्य कारण

इन गंभीर गलतियों से बचें अन्यथा आपकी सेलर आईडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है

✕
आर्डर स्वीकार न करना या डिलीवरी में डिफ़ॉल्ट:

बिड जीतने या डायरेक्ट आर्डर मिलने के बाद माल सप्लाई करने से इंकार करने पर कॉशन मनी जब्त हो जाती है और खाता 6 माह से 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाता है।

✕
नकली / घटिया सामान की आपूर्ति:

कैटलॉग में दिखाई गई ब्रांड/क्वालिटी से अलग या स्थानीय डुप्लिकेट सामान सप्लाई करने पर खरीदार विभाग द्वारा कानूनी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

✕
गलत कैटलॉग पेयरिंग (Catalog Hijacking):

किसी अन्य निर्माता के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से बिना अधिकार के पेयरिंग करके नकली सामान बेचने की कोशिश करने पर ट्रेडमार्क एक्ट व GeM नियमों के तहत कार्रवाई होती है।

✕
मूल्य विसंगति (Price Rigging / Cartel):

बाजार मूल्य या एमआरपी से अत्यधिक ज्यादा रेट पर सामान लिस्ट करना अथवा अन्य सेलर्स के साथ मिलकर गुटबाजी करके कृत्रिम रूप से रेट बढ़ाना प्रतिबंधित है।

GeM पोर्टल सेलर रजिस्ट्रेशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Top 10 FAQs)

विक्रेताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले व्यावहारिक और तकनीकी सवाल

Q1 क्या छोटे दुकानदार या बिना जीएसटी (Non-GST) वाले व्यापारी GeM पर बेच सकते हैं?

हाँ। यदि कोई छोटा व्यापारी, कारीगर, बुनकर या स्वयं सहायता समूह (SHG) जीएसटी की अनिवार्य सीमा से बाहर है या जीएसटी-मुक्त वस्तुओं का व्यापार करता है, तो वह बिना जीएसटी नंबर के भी प्रोपराइटर पैन और उद्यम रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेलर बन सकता है। हालांकि अंतर-राज्यीय सप्लाई या जीएसटी लागू वस्तुओं के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य है।

Q2 GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन की सरकारी फीस कितनी है?

GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन 100% मुफ़्त है। भारत सरकार पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेती। केवल बिडिंग व कैटलॉग एक्टिवेशन के लिए टर्नओवर अनुसार ₹2,000 से ₹10,000 की रिफंडेबल कॉशन मनी बैंक पूल में जमा करानी होती है।

Q3 GeM पर पहला आर्डर कैसे मिलता है? क्या इसके लिए टेंडर भरना ही पड़ेगा?

नहीं, आर्डर पाने के लिए टेंडर भरना हमेशा जरूरी नहीं है। ₹25,000 तक के आर्डर सरकारी अधिकारी डायरेक्ट परचेज (Direct Purchase) के तहत सीधे आपके कैटलॉग से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ₹5 लाख तक के आर्डर L1 कंपैरिजन से मिलते हैं। ₹5 लाख से ऊपर के बड़े आर्डर के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ई-बिड्स (Bids) में ऑनलाइन रेट कोट करके भाग लेना होता है।

Q4 क्या नए स्टार्टअप्स और नए व्यापारियों को टेंडर में अनुभव (Prior Experience) की जरूरत होती है?

नहीं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि आप उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म/लघु उद्यम (MSE) हैं या DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, तो सरकारी खरीदारों को बिड में पूर्व टर्नओवर (Prior Turnover) और पूर्व अनुभव (Prior Experience) के नियमों में पूर्ण छूट देने का प्रावधान है।

Q5 सामान की डिलीवरी के बाद पेमेंट कितने दिनों में बैंक खाते में आती है?

GeM पोर्टल के सख्त दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान पहुंचने और खरीदार द्वारा CRAC (कंसाइनी प्राप्ति प्रमाण पत्र) जनरेट होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर बिल का भुगतान सीधे विक्रेता के बैंक खाते में करना अनिवार्य होता है। यदि खरीदार 10 दिनों में माल स्वीकार नहीं करता, तो पोर्टल स्वतः CRAC जनरेट कर देता है।

Q6 रीसेलर और OEM में क्या अंतर है? क्या कोई भी रीसेलर बन सकता है?

OEM वह मूल निर्माता है जो उत्पाद बनाता है और ब्रांड का मालिक है। रीसेलर वह व्यापारी है जो OEM से माल खरीदकर सरकारी विभागों को बेचता है। कोई भी पंजीकृत सेलर GeM पर उपलब्ध OEM कैटलॉग के साथ पेयरिंग करके रीसेलर के रूप में अपना उत्पाद प्रदर्शित कर सकता है।

Q7 क्या कॉशन मनी (Caution Money) का पैसा कभी वापस (Refund) मिलता है?

हाँ। कॉशन मनी 100% रिफंडेबल सुरक्षा राशि है। यदि आप भविष्य में GeM पर व्यापार बंद करना चाहते हैं और आपका कोई सरकारी आर्डर या पेनाल्टी लंबित नहीं है, तो आप पोर्टल से 'Deregister / Refund' का विकल्प चुनकर अपनी पूरी जमा राशि अपने मूल बैंक खाते में वापस ले सकते हैं।

Q8 क्या GeM पर सेवाएं (Services) जैसे टैक्सी, सिक्योरिटी, मैनपावर भी दी जा सकती हैं?

हाँ। GeM पर 300 से अधिक प्रकार की सेवाएं सूचीबद्ध हैं। आप कैब/टैक्सी हायरिंग, हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड, आईटी परामर्श, कैटरिंग, क्लाउड सर्विसेज आदि के लिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर होकर सरकारी विभागों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

Q9 टेंडर में EMD (बयाना राशि) से छूट पाने के लिए क्या करना होता है?

GeM प्रोफाइल में अपना वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (Udyam Registration) लिंक करें। जब आप किसी बिड में भाग लेंगे, तो पोर्टल आपकी एमएसएमई स्थिति को स्वतः पहचानकर आपको EMD जमा करने से छूट (EMD Exemption) प्रदान कर देगा।

Q10 GeM हेल्पलाइन नंबर और सेलर सपोर्ट डेस्क क्या है?

तकनीकी सहायता या आर्डर विवाद के लिए GeM का राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-419-3436 तथा 1800-102-3436 है। इसके अलावा पोर्टल पर 24x7 AI चैटबॉट 'GeMmy' और टिकट प्रणाली के जरिए ऑनलाइन सहायता उपलब्ध है।

⚖️ वैधानिक एवं विधिक अस्वीकरण (Statutory Legal Disclaimer):

यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जन-जागरूकता, व्यापारिक मार्गदर्शन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। सरकारी खरीद, बोली प्रक्रिया, कॉशन मनी और विक्रेता नियम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग के सामान्य वित्तीय नियम (GFR 2017) तथा Government e-Marketplace (GeM) के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं। आधिकारिक सेलर रजिस्ट्रेशन केवल भारत सरकार के प्रमाणित पोर्टल gem.gov.in पर ही करें। जनसरकारी किसी भी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। GeM पर रजिस्ट्रेशन पूर्णतः मुफ़्त है, अतः किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए को रजिस्ट्रेशन या सरकारी आर्डर दिलाने के नाम पर कोई भी शुल्क न दें।

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आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

GeM आधिकारिक पोर्टल (gem.gov.in) पर जाएं और शीर्ष पर "Sign Up" पर क्लिक करके "Seller" चुनें।

2

संस्था का प्रकार (Proprietorship, Firm, Company, SHG) चुनें और व्यापारिक नाम दर्ज करें।

3

आधार नंबर व मोबाइल OTP से ई-केवाईसी (e-KYC) और पैन कार्ड विवरण का सत्यापन करें।

4

ईमेल व मोबाइल सत्यापन के बाद User ID व मजबूत पासवर्ड बनाकर प्राथमिक सेलर प्रोफाइल सक्रिय करें।

5

कंपनी प्रोफाइल 100% पूर्ण करें: उद्यम रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत कार्यालय का पता और बैंक खाता लिंक करें।

6

अपने टर्नओवर स्लैब के अनुसार रिफंडेबल कॉशन मनी (₹2000, ₹5000 या ₹10000) ऑनलाइन GeM पूल में जमा करें।

7

अपने उत्पादों या सेवाओं को कैटलॉग में लिस्ट करें और सरकारी विभागों से डायरेक्ट आर्डर पाने व टेंडर बिडिंग में भाग लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. GeM पोर्टल पर सेलर बनने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगती है?

GeM पोर्टल पर सेलर रजिस्ट्रेशन 100% मुफ़्त है। सरकार कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेती। केवल बिडिंग व कैटलॉग सक्रिय रखने हेतु टर्नओवर अनुसार ₹2,000 से ₹10,000 की 100% रिफंडेबल कॉशन मनी जमा करनी होती है।

Q. क्या बिना टेंडर भरे भी सरकारी विभागों से सीधा आर्डर मिल सकता है?

हाँ, ₹25,000 तक के आर्डर सरकारी खरीदार डायरेक्ट परचेज (Direct Purchase) के तहत बिना किसी टेंडर के सीधे कैटलॉग से दे सकते हैं। इसके अलावा ₹5 लाख तक के आर्डर L1 कंपैरिजन के माध्यम से सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं।

Q. MSMEs और स्टार्टअप्स को GeM पर क्या विशेष छूट मिलती है?

उद्यम पंजीकृत एमएसएमई और डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को किसी भी टेंडर में भाग लेते समय बयाना राशि (EMD) जमा करने से पूर्ण छूट मिलती है, साथ ही पूर्व टर्नओवर व पूर्व अनुभव की शर्तों से भी छूट दी जाती है।

Q. सामान सप्लाई करने के बाद पेमेंट कितने दिनों में मिलती है?

सरकारी खरीदार द्वारा कंसाइनी प्राप्ति प्रमाण पत्र (CRAC) जारी होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर विक्रेता के बैंक खाते में सीधा भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

Q. क्या बिना GST नंबर के भी GeM पर सेलर बन सकते हैं?

हाँ, यदि कोई छोटा व्यापारी या स्वयं सहायता समूह (SHG) जीएसटी की वैधानिक सीमा से बाहर है या केवल जीएसटी-मुक्त वस्तुओं का व्यापार करता है, तो वह बिना जीएसटी के भी सेलर रजिस्टर हो सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार अधिकृत ई-मार्केटप्लेस

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) आधिकारिक पोर्टल

केंद्र, राज्य सरकारों व सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) को बिना किसी मध्यस्थ के सामान व सेवाएं बेचने हेतु विक्रेता (Seller) रजिस्ट्रेशन, L1 बोली व सीधा टेंडर।

🛒 GeM आधिकारिक पोर्टल खोलें🏢 उद्यम (Udyam) एमएसएमई रजिस्ट्रेशन

मुख्यालय / नोडल विभाग: GeM SPV, 2nd Floor, Jeevan Tara Building, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-419-3436 / 1800-102-3436 (GeM टोल-फ्री - सोमवार से शनिवार) | ईमेल: helpdesk-gem@gov.in

महत्वपूर्ण लिंक्स

GeM आधिकारिक पोर्टल (gem.gov.in)GeM सेलर रजिस्ट्रेशन पेजGeM बिड्स / टेंडर सर्चGeM लर्निंग सेंटर व सेलर गाइड

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

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