क्या Facebook, Instagram, YouTube, X या WhatsApp ने बिना किसी गलती के आपका असली अकाउंट/चैनल सस्पेंड कर दिया, या आपकी फर्जी प्रोफाइल हटाने से मना कर दिया? अब टेक कंपनियों के सामने बेबस न रहें — भारत सरकार के gac.gov.in पर 30 दिन में मुफ्त अपील कर न्याय पाएं!
यदि आपका इंस्टाग्राम/व्हाट्सएप हैक करके कोई ठग आपके दोस्तों से पैसे मांग रहा है या आपकी अश्लील मॉर्फ्ड/डीपफेक फोटो डाल रहा है, तो GAC अपील के साथ-साथ तुरंत cybercrime.gov.in अथवा 1930 पर भी रिपोर्ट दर्ज करें।
| समिति | कंपनी / विवाद श्रेणी | किस प्रकार की अपीलें आती हैं |
|---|---|---|
| GAC-1 (गृह मंत्रालय नेतृत्व) | अश्लीलता, साइबर सुरक्षा व बाल/महिला संरक्षण | संवेदनशील, भड़काऊ या गोपनीयता भंग सामग्री न हटाने पर |
| GAC-2 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) | कंटेंट हटाना / सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंशन | Facebook, Instagram, YouTube, X अकाउंट/वीडियो बैन विवाद |
| GAC-3 (MeitY नेतृत्व) | अन्य सभी डिजिटल मध्यस्थ व ई-कॉमर्स नियम | AI/डीपफेक व अन्य IT Rules 2021 अनुपालन शिकायतें |
संबंधित सोशल मीडिया कंपनी के भारत शिकायत अधिकारी को ईमेल/फॉर्म भेजकर Ticket नंबर और जवाब की तारीख सेव करें।
आधिकारिक पोर्टल खोलें, "File an Appeal" चुनें और मोबाइल नंबर व ईमेल सत्यापन के साथ प्रोफाइल बनाएं।
ड्रॉपडाउन से कंपनी चुनें, पहले की शिकायत की तारीख, Ticket ID और कंपनी से मिला जवाब (या 15 दिन बीतने का तथ्य) दर्ज करें।
अकाउंट URL, पोस्ट लिंक, कंपनी की रिजेक्शन मेल व अपना स्पष्ट पक्ष PDF में अपलोड कर अपील सबमिट करें।
प्राप्त Appeal Number से पोर्टल पर स्टेटस देखें — 30 कैलेंडर दिन के भीतर समिति का अंतिम आदेश जारी होकर कंपनी को भेजा जाता है।
सबसे पहले प्रभावित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Meta/Instagram/Facebook/X/YouTube/WhatsApp) के **Resident Grievance Officer (शिकायत अधिकारी)** को ईमेल या इन-ऐप फॉर्म से शिकायत भेजें और उनकी रिसीप्ट/टिकट नंबर व जवाब स्क्रीनशॉट संभाल लें।
नियमानुसार प्लेटफॉर्म को समाधान के लिए समय दें (सामान्य शिकायत हेतु **15 दिन**, और गंभीर नग्नता/डीपफेक मामले में **24-72 घंटे**); यदि प्लेटफॉर्म कोई जवाब न दे या गलत फैसला सुनाए, तो **निर्णय के 30 दिनों के भीतर** अगले चरण पर जाएं।
भारत सरकार के आधिकारिक GAC पोर्टल gac.gov.in पर जाएं और **"Sign In / File an Appeal"** पर क्लिक कर मोबाइल नंबर व आधार/पैन आधारित सत्यापन (OTP) से लॉगिन करें।
कंपनी का नाम (Intermediary), शिकायत की श्रेणी (जैसे Account Suspension, Impersonation/Fake ID, Objectionable Content), कंपनी की पुरानी Complaint Ticket ID और उसके जवाब की PDF अपलोड करें।
सबमिट होते ही आपकी अपील को 3 विशेषज्ञ समितियों में से संबंधित **Grievance Appellate Committee (GAC)** को भेजा जाता है — **30 कैलेंडर दिनों** के भीतर समिति का बाध्यकारी फैसला ऑनलाइन आ जाता है, जिसे कंपनी को मानना पड़ता है।
IT Rules 2021 के संशोधन के तहत भारत सरकार (MeitY) ने 3 **शिकायत अपीलीय समितियां (GACs)** बनाई हैं। पहले विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां बिना ठोस कारण भारतीय क्रिएटर्स/यूजर्स के अकाउंट बंद कर देती थीं या फर्जी/आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत खारिज कर देती थीं। अब आप **gac.gov.in** पर भारत सरकार के सामने अपील कर सकते हैं, और समिति का आदेश सोशल मीडिया कंपनियों पर **कानूनन बाध्यकारी (Binding)** होता है!
**नहीं!** GAC एक **अपीलीय (Appellate)** मंच है। इसलिए पहले आपको संबंधित ऐप के **भारत स्थित शिकायत अधिकारी (Grievance Officer)** के पास शिकायत करनी जरूरी है। यदि वह 15 दिन में हल न करे या आपके खिलाफ गलत निर्णय दे, तभी उस शिकायत संख्या के आधार पर **30 दिनों के भीतर** GAC में अपील लगती है।
gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील दायर करना **100% निःशुल्क (₹0 सरकारी शुल्क)** है — किसी वकील या कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती! समिति अपील प्राप्त होने की तारीख से **30 कैलेंडर दिनों** के भीतर अपना निर्णय वेबसाइट पर अपलोड कर देती है।
मुख्यतः 4 प्रकार के मामलों में: (1) आपका Facebook/Instagram/X/WhatsApp/YouTube अकाउंट या पेज गलत तरीके से **सस्पेंड या बैन** कर देना, (2) आपके नाम या फोटो का **फर्जी/Impersonation अकाउंट** रिपोर्ट करने पर भी न हटाना, (3) मानहानि, डीपफेक या अश्लील कंटेंट पर प्लेटफॉर्म की निष्क्रियता, और (4) ई-कॉमर्स/ऐप प्लेटफॉर्म द्वारा IT नियम उल्लंघन।
Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) द्वारा खाता ब्लॉक या कंटेंट हटाने के खिलाफ भारत सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) में 30 दिन में अपील दर्ज करें।
मुख्यालय / नोडल विभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, CGO Complex, नई दिल्ली - 110003
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1930 (साइबर अपराध व वित्तीय फ्रॉड 24x7) | आधिकारिक ईमेल: gac-helpdesk@meity.gov.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
जी हाँ! IT नियम 3A(7) के तहत प्रत्येक सोशल मीडिया मध्यस्थ (Intermediary) को GAC के आदेश का पालन कर अपनी वेबसाइट पर इसकी **अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report)** प्रकाशित करनी अनिवार्य है — उल्लंघन करने पर कंपनी की भारत में "Safe Harbour" कानूनी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको GAC पोर्टल (Social Media) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।