न्याय धनवानों का विशेषाधिकार नहीं, हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। महिलाओं, बच्चों, SC/ST, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक मुफ़्त सरकारी वकील और कानूनी सहायता पाने की पूरी प्रक्रिया।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) की धारा 12 के तहत समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है:
भारत की किसी भी महिला (अमीर या गरीब, कोई आय सीमा नहीं) और सभी बच्चों को किसी भी दीवानी या आपराधिक मामले में 100% मुफ़्त सरकारी वकील पाने का पूर्ण अधिकार है।
दलित और आदिवासी समुदाय के सभी नागरिकों को बिना किसी आय प्रमाण पत्र के स्वतः निःशुल्क कानूनी सहायता और विधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
पुलिस हिरासत या जेल में बंद किसी भी विचाराधीन कैदी (Under-trial Prisoner) को जमानत याचिका और कोर्ट ट्रायल हेतु मुफ़्त अधिवक्ता मिलता है।
वे पुरुष नागरिक जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 (उच्च न्यायालयों में ₹3 लाख और सुप्रीम कोर्ट में ₹5 लाख) से कम है, आय प्रमाण पत्र देकर मुफ़्त वकील पा सकते हैं।
| सेवा / सुविधा | सरकारी प्रावधान | नागरिक को क्या भुगतान करना है |
|---|---|---|
| अधिवक्ता फीस (Lawyer's Fee) | सरकार द्वारा सीधे वकील को भुगतान | ₹0 (एक रुपया भी नहीं) |
| कोर्ट फीस व प्रोसेस फीस (Court Fee) | अधिनियम के तहत पूर्णतः छूट | ₹0 (मुफ़्त) |
| ड्राफ्टिंग, टाइपिंग व फोटोकॉपी | प्राधिकरण कार्यालय द्वारा मुफ़्त व्यवस्था | ₹0 (मुफ़्त) |
| अपील व प्रमाणित प्रतियां (Certified Copies) | ऊपरी अदालत में अपील का पूरा खर्च | ₹0 (मुफ़्त) |
जिले की दीवानी कचहरी (District Court) में DLSA फ्रंट ऑफिस जाएं या nalsa.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें।
अपना नाम, पता, संपर्क नंबर और अपनी श्रेणी (महिला/SC/ST/कम आय) का चयन करें।
मुकदमे का संक्षिप्त ब्यौरा लिखें और विरोधी पक्ष का नाम व थाने/अदालत का विवरण दर्ज करें।
DLSA सचिव (सिविल जज) मामले की पात्रता जांचकर 3 से 7 दिनों में आवेदन स्वीकार करते हैं।
पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम व फोन नंबर पत्र सहित आपको मिल जाएगा जो आपकी पैरवी करेगा।
हाँ! प्रत्येक उच्च न्यायालय में 'हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी' (HCLSC) और नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 'सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी' (SCLSC) स्थापित है, जो शीर्ष अदालतों में भी पात्र नागरिकों को मुफ़्त वरिष्ठ वकील उपलब्ध कराती है।
लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केस का अंतिम निस्तारण होता है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती (जमा की गई फीस भी वापस मिल जाती है) और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे पीढ़ियों तक चलने वाले मुकदमे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल nalsa.gov.in पर जाएं अथवा अपने जिले की दीवानी अदालत (District Court) में स्थित DLSA कार्यालय जाएं।
ऑनलाइन पोर्टल पर "Apply for Free Legal Aid" विकल्प चुनें और अपनी बुनियादी जानकारी भरें।
पात्रता श्रेणी का चयन करें (जैसे महिला, बच्चा, SC/ST, दिव्यांग, हिरासत में बंद व्यक्ति या कम आय वर्ग)।
विवाद या मुकदमे का संक्षिप्त विवरण (जैसे पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, आपराधिक मामला, मजदूरी बकाया आदि) लिखें।
पहचान पत्र (आधार कार्ड) और आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) संलग्न करें। महिलाओं और SC/ST हेतु आय प्रमाण की बाध्यता नहीं है।
आवेदन सबमिट करें; विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 7 कार्यदिवसों में एक योग्य वरिष्ठ/पैनल अधिवक्ता (Advocate) मुफ़्त आवंटित किया जाएगा जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार: (1) सभी महिलाएं और बच्चे (आय की कोई सीमा नहीं), (2) अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य, (3) दिव्यांग व्यक्ति, (4) मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित, (5) हिरासत/जेल में बंद विचाराधीन कैदी, (6) प्राकृतिक आपदा पीड़ित, और (7) ₹3 लाख (राज्यवार ₹1 लाख से ₹3 लाख) से कम वार्षिक आय वाले सामान्य नागरिक।
हाँ! मुफ़्त कानूनी सहायता का अर्थ केवल वकील मिलना ही नहीं है, बल्कि मुकदमे से जुड़े सभी खर्च जैसे कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस, सम्मन जारी करने का खर्च, गवाहों के भत्ते, वकालतनामा, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग और प्रमाणित प्रतियों का खर्च पूरी तरह विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है।
टेली-लॉ कानून एवं न्याय मंत्रालय की डिजिटल पहल है। आप अपने फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 डायल करके अथवा नजदीकी CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालय के पैनल वकीलों से निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
हाँ! यदि आपको लगता है कि आवंटित पैनल अधिवक्ता आपके केस की ठीक से पैरवी नहीं कर रहा है, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव (जो सिविल जज होते हैं) को लिखित शिकायत देकर दूसरा वकील बदलने का अनुरोध कर सकते हैं।
महिलाएं, SC/ST, दिव्यांग, बच्चे व ₹3 लाख से कम आय वाले नागरिकों हेतु कोर्ट में निःशुल्क सरकारी वकील (Legal Aid Advocate), मुफ़्त कानूनी सलाह व टेली-लॉ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परामर्श सुविधा।
मुख्यालय / नोडल विभाग: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), बी-ब्लॉक, अतिरिक्त कार्यालय परिसर, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 15100 (NALSA 24x7 राष्ट्रीय विधिक सेवा हेल्पलाइन टोल-फ्री) | टेली-लॉ सहायता केंद्र
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको मुफ़्त कानूनी सहायता (NALSA Free Legal Services) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।