यदि 1915 हेल्पलाइन के बाद भी कंपनी आपका पैसा वापस न करे या भारी हर्जाना लेना हो, तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं! भारत सरकार के e-jagriti.gov.in व edaakhil.nic.in पोर्टल से अपने ही जिले के कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन केस दर्ज करें।
कई आवेदन इसलिए पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि लोग स्कैन की गई धुंधली फोटो या बिना पेज नंबर की फाइल अपलोड कर देते हैं। हमेशा साफ-सुथरी Text-Searchable PDF बनाएं, प्रत्येक पेज पर नंबर डालें और कंपनी के आधिकारिक पते (GST/MCA रिकॉर्ड से) को सही-सही दर्ज करें।
| भुगतान मूल्य (Consideration Paid) | संबंधित उपभोक्ता आयोग | सरकारी कोर्ट फीस |
|---|---|---|
| ₹5 लाख तक | जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) | ₹0 (बिल्कुल मुफ्त) |
| ₹5 लाख से ₹10 लाख तक | जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) | ₹200 |
| ₹10 लाख से ₹20 लाख तक | जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) | ₹400 |
| ₹20 लाख से ₹50 लाख तक | जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) | ₹1,000 |
| ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक | राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) | ₹2,000 - ₹2,500 |
| ₹2 करोड़ से अधिक | राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) | ₹7,500 |
कंपनी को अंतिम 15-दिन का लिखित ईमेल/नोटिस भेजें और बिल, रसीद, शिकायत व शपथ पत्र की साफ PDF फाइलें तैयार कर लें।
पोर्टल पर जाकर "Consumer / Complainant" के रूप में आधार, मोबाइल OTP व ईमेल सत्यापन द्वारा लॉगिन ID बनाएं।
"File a New Case" में अपने जिले का DCDRC (या राशि अनुसार SCDRC/NCDRC) चुनें तथा अपना और कंपनी का विवरण दर्ज करें।
Index, Complaint, Affidavit और बिल अपलोड करें। ₹5 लाख से ऊपर की राशि होने पर ऑनलाइन कोर्ट फीस भरकर सबमिट करें।
रजिस्ट्री जांच में सब सही मिलते ही केस नंबर जनरेट होता है, कंपनी को नोटिस जाता है और आप तारीख पर हियरिंग/मध्यस्थता से न्याय पाते हैं।
केस दर्ज करने से पहले कंपनी को **15-30 दिन का लिखित कानूनी नोटिस / अंतिम ईमेल** भेजें और बिल, पेमेंट रसीद, वारंटी कार्ड व चैट स्क्रीनशॉट की एक Indexed PDF फाइल (लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स व एफिडेविट सहित) तैयार करें।
उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक एकीकृत पोर्टल e-jagriti.gov.in (या edaakhil.nic.in) पर जाएं और आधार/मोबाइल OTP व ईमेल से अपना **"Complainant" (शिकायतकर्ता)** अकाउंट पंजीकृत करें।
भुगतान की गई राशि (Paid Consideration) के अनुसार सही आयोग चुनें: **₹50 लाख तक -> जिला आयोग (DCDRC)**, **₹50 लाख से ₹2 करोड़ -> राज्य आयोग (SCDRC)**, या **₹2 करोड़ से ऊपर -> राष्ट्रीय आयोग (NCDRC)**। (आप अपने खुद के निवास जिले में केस कर सकते हैं!)।
शिकायत का संक्षिप्त विवरण (Memo of Parties, Index, Synopsis, Complaint & Affidavit) भरें, सभी PDF अपलोड करें और निर्धारित कोर्ट फीस ऑनलाइन जमा करें (₹5 लाख तक ₹0 कोर्ट फीस!)।
केस सबमिट होने के बाद ई-स्क्रूटनी मंजूर होते ही आपको स्थायी Case Number मिल जाता है और आप घर बैठे पोर्टल से नोटिस स्टेटस व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) हियरिंग में भाग ले सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020/2021 के अनुसार कोर्ट फीस तय है: यदि आपके सामान या सेवा का भुगतान मूल्य **₹5 लाख तक है, तो कोर्ट फीस बिल्कुल ₹0 (मुफ्त)** है! ₹5-₹10 लाख पर ₹200, ₹10-₹20 लाख पर ₹400, ₹20-₹50 लाख पर ₹1,000, ₹50 लाख-₹1 करोड़ पर ₹2,000, ₹1-₹2 करोड़ पर ₹2,500 और ₹2 करोड़ से अधिक पर ₹7,500 फीस लगती है।
**नहीं!** उपभोक्ता कानून उपभोक्ताओं को खुद अपना केस (**In Person**) लड़ने का पूरा अधिकार देता है। आप बिना किसी वकील की फीस दिए अपनी भाषा में तथ्य लिखकर E-Jagriti पर अपलोड कर सकते हैं और सुनवाई में खुद बोल सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 34(2)(d) के अंतर्गत अब यह जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के शहर में केस करें! आप अपने खुद के **निवास स्थान (जहाँ आप रहते हैं) या कार्यस्थल के जिला उपभोक्ता आयोग** में ऑनलाइन केस दायर कर सकते हैं।
भारत सरकार ने अब पुराने E-Daakhil, CONFONET और OCMS को मिलाकर **E-Jagriti (e-jagriti.gov.in)** आधुनिक पोर्टल शुरू किया है, जहाँ केस फाइलिंग, ऑनलाइन कोर्ट फीस, मध्यस्थता (Mediation), केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई एक ही प्लेटफॉर्म पर होती है।
अधिनियम की धारा 69 के तहत विवाद उत्पन्न होने (Cause of Action) की तारीख से **2 वर्ष (2 Years)** के भीतर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की जा सकती है (विशेष उचित कारण होने पर आयोग देरी माफ कर सकता है)।
दोषपूर्ण सामान, अनुचित सेवा या धोखाधड़ी पर बिना वकील जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) में घर बैठे ऑनलाइन केस फाइलिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान व वाद सुनवाई ट्रैकिंग।
मुख्यालय / नोडल विभाग: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), उपभोग भवन, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1915 / 1800-11-4000 (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) | ई-दाखिल सहायता: 011-24608718 | ईमेल: edaakhil-helpdesk@nic.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ई-दाखिल (कंज्यूमर कोर्ट) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।