ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला हो, फ्लाइट/बैंक रिफंड अटका हो, या कंपनी वारंटी देने से मना कर रही हो — चुप न बैठें! consumerhelpline.gov.in या टोल-फ्री नंबर 1915 पर 3 मिनट में आधिकारिक शिकायत दर्ज कर अपना हक वापस पाएं।
यदि किसी फर्जी लिंक, KYC कॉल या ठग ने आपके बैंक खाते से धोखे से पैसे निकाले हैं, तो वह साइबर अपराध है — तुरंत 1930 (cybercrime.gov.in) पर कॉल करें। वहीं किसी असली कंपनी/दुकानदार से सामान या सेवा के विवाद के लिए 1915 (consumerhelpline.gov.in) का उपयोग करें।
| शिकायत मंच / आयोग | भुगतान मूल्य सीमा (Pecuniary Limit) | आवेदन शुल्क | आधिकारिक माध्यम |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) | कोई भी राशि (प्री-लिटिगेशन समझौता) | ₹0 (पूर्णतः मुफ्त) | 1915 / consumerhelpline.gov.in |
| जिला उपभोक्ता आयोग (DCDRC) | ₹50 लाख तक की वस्तु/सेवा मूल्य | ₹5 लाख तक ₹0 (ऊपर नाममात्र) | e-jagriti.gov.in (E-Daakhil) |
| राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC) | ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक | ₹2,000 से ₹2,500 | e-jagriti.gov.in |
| राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) | ₹2 करोड़ से अधिक | ₹7,500 | e-jagriti.gov.in |
ऑर्डर ID, पक्का बिल, पेमेंट रसीद और कंपनी कस्टमर केयर से हुई चैट/ईमेल को एक फोल्डर में PDF या फोटो रूप में रखें।
consumerhelpline.gov.in पर मोबाइल OTP से लॉगिन करें, या WhatsApp 8800001915 / टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करें।
शिकायत फॉर्म में सही श्रेणी (जैसे E-Commerce/Banking), कंपनी का नाम, खरीद तारीख, राशि व अपनी मांग (रिफंड/बदलाव) लिखें।
सभी सबूत अपलोड कर सबमिट करें और SMS/स्क्रीन पर मिली यूनिक Docket Number से हर हफ्ते कंपनी का जवाब चेक करें।
यदि 45 दिन में कंपनी संतोषजनक रिफंड नहीं देती, तो अपने Docket नंबर के साथ e-jagriti.gov.in पर हर्जाने व रिफंड का कानूनी दावा दायर करें।
सबसे पहले किसी कंपनी, ई-कॉमर्स साइट या दुकानदार से हुई समस्या का बिल (Invoice), ऑर्डर ID, पेमेंट रसीद और कंपनी से की गई चैट/ईमेल का स्क्रीनशॉट सबूत के रूप में संभाल लें।
आधिकारिक पोर्टल consumerhelpline.gov.in (या UMANG / NCH मोबाइल ऐप) खोलें, "User Registration / Sign Up" पर क्लिक कर मोबाइल OTP से अपना मुफ्त खाता बनाएं, अथवा सीधे **1915** पर कॉल करें (या व्हाट्सएप **8800001915** पर Hi लिखकर भेजें)।
पोर्टल पर लॉगिन के बाद "Register Grievance" चुनें, कंपनी का नाम व सेक्टर (E-Commerce, Banking, Insurance, Telecom, Real Estate, Automobiles आदि) सेलेक्ट करें।
अनुमानित नुकसान राशि व समस्या का स्पष्ट विवरण लिखें, अपना पक्का बिल/रसीद (PDF/JPG) अपलोड करें और सबमिट करते ही अपनी **Docket Number** नोट कर लें।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी से संपर्क कर 15 से 45 दिनों के भीतर रिफंड/बदलाव करवाती है; यदि समाधान न हो, तो उसी Docket आधार पर **E-Jagriti / E-Daakhil** उपभोक्ता न्यायालय में केस दायर करें।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी भी वैध खरीद या सेवा से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं: जैसे Amazon/Flipkart/Meesho से गलत सामान आना या रिफंड न मिलना, वारंटी में प्रोडक्ट ठीक न होना, बैंक/क्रेडिट कार्ड के गलत चार्ज, फ्लाइट/रेल/होटल रिफंड अटकना, खराब कोचिंग/हॉस्पिटल सेवा, कम तौलना या MRP से अधिक दाम वसूलना।
**बिल्कुल नहीं!** राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915 / consumerhelpline.gov.in) **100% निःशुल्क (₹0 शुल्क)** है और बिना किसी वकील या कोर्ट जाए घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जाती है। कई बड़ी कंपनियां (Convergence Partners) सीधे डैशबोर्ड पर जुड़कर रिफंड जारी कर देती हैं।
**NCH (1915)** एक प्री-लिटिगेशन (मुकदमे से पहले समझौता व निवारण) मंच है जो कंपनियों पर दबाव बनाकर तेज समाधान कराता है। यदि कंपनी NCH के बाद भी आपका पैसा वापस न करे या भारी हर्जाना मांगना हो, तो आप **e-jagriti.gov.in (E-Daakhil)** के जरिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कानूनी केस दायर कर सकते हैं (₹5 लाख तक के क्लेम पर कोई कोर्ट फीस भी नहीं लगती!)।
आप राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर हर दिन **सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक** टोल-फ्री नंबर **1915** (या **1800-11-4000**) पर हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा **8800001915** नंबर सेव करके WhatsApp पर "Hi" भेजकर 24x7 शिकायत व स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट (UPI/कार्ड ट्रांजेक्शन रसीद), ऑर्डर ID, चैट या ईमेल जैसे किसी भी लेन-देन के सबूत का होना जरूरी होता है — इसलिए हमेशा पक्का GST बिल या कम से कम UPI/ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जरूर रखें।
ई-कॉमर्स फ्रॉड, रिफंड न मिलने, गारंटी-वारंटी उल्लंघन व दोषपूर्ण उत्पाद/सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें व ई-दाखिल कोर्ट केस ट्रैक करें।
मुख्यालय / नोडल विभाग: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1915 (राष्ट्रीय उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन) एवं आधिकारिक व्हाट्सएप: 8800001915
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको उपभोक्ता शिकायत (जागो ग्राहक) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।