खेती को आधुनिक और कम लागत वाला बनाएं! भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को 50% तक और कस्टम हायरिंग सेंटर / फार्म मशीनरी बैंक खोलने पर 80% तक भारी अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलता है।
| आवेदक वर्ग / घटक | प्रमुख पात्र यंत्र | सब्सिडी दर |
|---|---|---|
| सामान्य वर्ग (व्यक्तिगत किसान) | रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, स्प्रेयर। | यंत्र लागत का 40% (अधिकतम सरकारी सीमा तक) |
| SC, ST, महिलाएं व छोटे/सीमांत किसान | उपरोक्त सभी यंत्र एवं कृषि ड्रोन/सोलर स्प्रेयर। | यंत्र लागत का 50% (प्राथमिकता चयन) |
| कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) | ट्रैक्टर सहित विविध कृषि यंत्रों का किराया केंद्र (₹10L से ₹1Cr प्रोजेक्ट)। | 40% सरकारी अनुदान (+ AIF लोन 3% ब्याज छूट) |
| फार्म मशीनरी बैंक (FPO / SHG / ग्राम समिति) | ग्रामीण समूह हेतु ₹10 लाख से ₹15 लाख तक का साझा यंत्र बैंक। | 80% तक भारी सरकारी सब्सिडी |
सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग पोर्टल (जैसे यूपी में agriculture.up.gov.in, एमपी में farmer.mpdage.org, बिहार में farmech.bih.nic.in) पर आधार व खतौनी से किसान आईडी बनाएं।
विभाग द्वारा अखबार/पोर्टल पर बुकिंग तिथि घोषित होते ही लॉगिन कर पसंदीदा यंत्र चुनें और ऑनलाइन ₹2,500 या ₹5,000 (लागत के अनुसार) की जमानत राशि जमा कर टोकन जनरेट करें।
निर्धारित तिथि को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ई-लॉटरी निकाली जाती है। चयन होते ही आपके मोबाइल पर SMS आएगा और पोर्टल से स्वीकृति पत्र डाउनलोड होगा (सामान्यतः 30 दिन में खरीद अनिवार्य)।
केवल पोर्टल पर अनुमोदित पंजीकृत डीलर से ही यंत्र खरीदें। पूरा पेमेंट अपने बैंक खाते से RTGS/NEFT/UPI से डीलर के खाते में करें और पक्का GST बिल, सीरियल नंबर प्लेट व यंत्र के साथ अपनी फोटो अपलोड करें।
कृषि विभाग के अधिकारी आपके घर आकर यंत्र के इंजन/चेसिस सीरियल नंबर का जियो-टैग सत्यापन करेंगे, जिसके बाद 15 से 30 दिन में 40%-50% सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी।
अनुमोदित यंत्र सूची, टोकन तिथियां व शिकायत हेतु:
अपने राज्य के टोकन बुकिंग पोर्टल पर जाएं:
सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग पोर्टल (जैसे यूपी में agriculture.up.gov.in, एमपी में farmer.mpdage.org, बिहार में farmech.bih.nic.in) या केंद्रीय SMAM पोर्टल (agrimachinery.nic.in) पर किसान पंजीकरण करें।
कृषि यंत्र बुकिंग विंडो खुलने पर अपनी पसंद का यंत्र (जैसे रोटावेटर, सुपर सीडर, थ्रेशर, हैप्पी सीडर, लेजर लेवलर) चुनकर ऑनलाइन टोकन बुक करें और निर्धारित जमानत राशि (₹2,500-₹5,000, जो चयन न होने पर वापस मिल जाती है) जमा करें।
जिला स्तर पर ई-लॉटरी (E-Lottery) में चयन होने के बाद पोर्टल पर सूचीबद्ध पंजीकृत कृषि यंत्र निर्माता/डीलर से ही तय समय सीमा में यंत्र खरीदें।
खरीद का पूरा पैसा डीलर के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम (NEFT/RTGS/UPI — नकद नहीं!) से भुगतान करें और ई-वे बिल व पक्का GST बिल पोर्टल पर अपलोड करें।
कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा आपके खेत/घर आकर यंत्र की जियो-टैग फोटो व सीरियल नंबर सत्यापित करने के बाद 40% से 50% (CHC/FPO हेतु 80%) सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में DBT हो जाएगी।
SMAM के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्र (रोटावेटर, थ्रेशर, स्प्रेयर, सीड ड्रिल आदि) खरीदने पर: **सामान्य वर्ग के लिए 40%** तथा **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), छोटे-सीमांत किसानों और महिला किसानों को 50% तक** की सब्सिडी मिलती है। वहीं यदि 8-10 किसानों का समूह (FPO / SHG / सहकारी समिति) मिलकर ₹10 लाख तक का **फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Bank)** या कस्टम हायरिंग सेंटर खोलता है, तो **80% तक सरकारी अनुदान** मिलता है!
आमतौर पर राज्यों के सामान्य टोकन में रोटावेटर, सुपर सीडर, कल्टीवेटर, थ्रेशर और पावर टिलर पर सब्सिडी मिलती है; हालांकि कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC - 40% सब्सिडी) और विशेष श्रेणी/पूर्वोत्तर राज्यों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समूह परियोजनाओं में ट्रैक्टर को भी अनुदान में शामिल किया जाता है।
भारत सरकार के सख्त नियमानुसार सब्सिडी तभी जारी होती है जब किसान ने डीलर को पूरा भुगतान अपने बैंक खाते से डिजिटल (RTGS, NEFT, चेक या बैंक लोन) के माध्यम से किया हो। नकद भुगतान की रसीद को मान्य नहीं माना जाता है।
टोकन बुकिंग में गंभीर किसानों के चयन हेतु जमानत धनराशि (Security Deposit) ली जाती है। यदि ई-लॉटरी में आपका नाम नहीं आता, तो यह पूरा पैसा स्वतः आपके बैंक खाते में वापस (Refund) आ जाता है। यदि आपका नाम आ जाता है और आप समय पर यंत्र नहीं खरीदते, तो यह राशि जब्त हो सकती है।
अधिकांश राज्यों में कोई भी किसान एक ही वित्तीय वर्ष में 1 से 2 अलग-अलग यंत्रों पर लाभ ले सकता है, लेकिन एक ही यंत्र (जैसे दोबारा रोटावेटर) पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कम से कम **3 से 5 वर्ष** की लॉक-इन अवधि तय होती है।
ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, थ्रेशर व कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) पर 40% से 80% तक सरकारी सब्सिडी, ऑनलाइन टोकन जनरेशन व डीबीटी सत्यापन।
मुख्यालय / नोडल विभाग: यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-180-1551 (किसान कॉल सेंटर 24x7 टोल-फ्री) | 011-23382012 | ईमेल: smam-agri@nic.in
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको कृषि यंत्र अनुदान से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।